गृहमन्त्रीको ‘सेटिङ न्याय’ : पक्राउ पनि सेटिङमै, रिहा पनि सेटिङमै !

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) कीर्तिपुरमा तोडफोड गरेको आरोपमा पक्राउ परेका दुई नेविसंघ नेताहरूलाई गृहमन्त्री रमेश लेखककै सेटिङमा ‘सुटुक्क’ रिहा गरिएको खुलासा भएको छ । सार्वजनिक चासो बढेपछि मात्रै उनीहरूलाई ‘नाटक’सरह पक्राउ गरिएको र त्यसको दुई दिनमै न्यूनतम धरौटीमा छुटाइएको छ ।

२१ जेठमा त्रिविमा तोडफोडविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेको थियो । तर, उनीहरूलाई तत्कालै पक्राउ नगरी प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारी वकिललाई बुझाउने तयारी गर्‍यो । तर, सार्वजनिक दबाब र सञ्चारमाध्यमको चर्को आलोचनापछि बल्ल प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयबाट निर्देशन आयो । त्यसपछि २७ जेठमा काठमाडौं परिसरको टोलीले भक्तपुरको धुन्चेपाखाबाट दिक्पाल कार्की र लोकेश कुँवरलाई पक्राउ गर्‍यो ।

तर, मुद्दा कमजोर बनाउन उनीहरूलाई ‘अभद्र व्यवहार’ मा मात्र मुद्दा चलाइयो, जसको सजाय एक वर्षभन्दा कम हुने र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)कै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । पाँच दिनको म्याद लिएपनि, उनीहरूलाई दुई दिनमै रिहा गरियो । त्यो पनि प्रतिव्यक्ति १०-१० हजार रुपैयाँ धरौटीमा !

सत्तारूढ दलका कार्यकर्तालाई जोगाउने प्रवृत्तिले निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया नै संकटमा पारेको छ। कानुनभन्दा माथि बसेर कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिने परिपाटी झन् बलियो बन्दै गएको छ। राजनीतिक पहुँच भएकालाई ‘सेटिङ’मा छुटाउने तर विपक्षी वा सर्वसाधारणलाई कडा कारबाही गर्ने प्रवृत्तिले राज्यको कानुनी विश्वास गुम्दै गएको भन्दै विज्ञहरू चिन्तित छन्।

गृहमन्त्रीको सेटिङमा पक्राउ र रिहा घटना भएपछि प्रश्न उठ्न थालेको छ –

किन ढिला गरियो पक्राउ ?
किन कमजोर मुद्दा लगाइयो ?
किन अदालत होइन, सीडीओमार्फत रिहा गरियो ?
यो त दल निकट विद्यार्थी नेताहरूलाई जोगाउने खुला सत्ता प्रयोग होइन र ?

गठबन्धन सरकार बनेपछि देखिएको यो प्रवृत्ति कांग्रेस–एमाले मिलेमतोमा सत्ता नजिकका कार्यकर्तालाई कानुनभन्दा माथि राख्ने खतरनाक संकेत हो । विधिको शासन भन्ने नारासँग मेल नखाने, गृहमन्त्रीकै संरक्षणमा कार्यकर्ता छुटाउने यस्तो सेटिङ संस्कारले लोकतन्त्रलाई बदनाम मात्र गर्दैन, प्रशासनमा नै गम्भीर संकट निम्त्याउने काम भईरहेको छ ।

प्रहरी स्रोतहरूका अनुसार पक्राउदेखि रिहासम्मको प्रक्रिया मिलेमतोमा गरिएको थियो। त्रिविका पदाधिकारीको दबाब, राजनीतिक संरक्षण र गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष संलग्नतामै घटनाको अनुसन्धान प्रभावित भएको देखिन्छ।

स्रोतहरू भन्छन्–'सत्तारूढ दलका कार्यकर्तालाई जोगाउने प्रवृत्तिले निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया नै संकटमा पारेको छ। कानुनभन्दा माथि बसेर कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिने परिपाटी झन् बलियो बन्दै गएको छ।'

राजनीतिक पहुँच भएकालाई ‘सेटिङ’मा छुटाउने तर विपक्षी वा सर्वसाधारणलाई कडा कारबाही गर्ने प्रवृत्तिले राज्यको कानुनी विश्वास गुम्दै गएको भन्दै विज्ञहरू चिन्तित छन् । नेपालमा कानून सबैका लागि समान हो भन्ने भनाइलाई गृहमन्त्रीकै व्यवहारले गलत सावित गरिरहेको अवस्था देखिएको छ।

गृहमन्त्री यिनै हुन्, जसले अन्तरजातिय विवाह छुटाउन दलित केटालाई दिल्लीसम्म प्रहरी परिचालन गरी पक्राउ गराउन भूमिका खेलेका थिए । उनीमाथी भिजिट भिसा प्रकरणमा संग्लन्नता रहेको आरोपमा दिनहुँ संसदमा विपक्षीहरुले नारावाजी गरिरहेका छन् । सत्तासिन पार्टीहरु र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका बीचमा भने भिजिट भिसा प्रकरण छानविन गर्न महिनादिनभित्र समिति बनाउने सहमति छ ।