पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालमाथि मुद्दा दर्ता हुँदा किन उठ्यो पाकिस्तानी मोडेलको कुरा ?

काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा बिहीबार एक गम्भीर मोड आयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि योगपीठको नाममा भएको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता ग¥यो । मुलुकको इतिहासमै पहिलोपटक कुनै पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचार अभियोग लगाएको यो घटनाले मात्र राजनीतिक तहमा तरङ्ग ल्याएको छैन, यसले नेपालको न्याय प्रणाली र शक्ति सन्तुलनप्रति पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

मुलुकमा शक्तिको खेलमा विपक्षी नेताहरूलाई कमजोर पार्न राज्य संयन्त्र प्रयोग गरिएको आरोप पटक–पटक लाग्दै आएको छ । तर पछिल्लो पटक माधव नेपालमाथि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि यो आशंका अब आरोपमा मात्र सीमित नरहने अवस्थामा पुगेको विपक्षीहरुको तर्क छ । विपक्षीले यस घटनालाई ‘पाकिस्तान मोडेल’ भनेर व्याख्या गर्नुका पछाडि केवल तुलना मात्र होइन, विगतको अनुभव, अहिलेको सन्दर्भ र प्रक्रिया आफैंमा प्रश्न उठ्ने विन्दुमा छ । 

किन ‘पाकिस्तान मोडेल’ भनियो ?
पाकिस्तानमा विगत दुई दशकमा पटक–पटक देखिएको परिदृश्य यस्तो छ, जहाँ विपक्षी नेताहरू चाहे नवाज शरीफ हुन् वा इमरान खान, उनीहरूलाई राज्यका संयन्त्र (जसमा अदालत, अनुसन्धान निकाय र सेना) प्रयोग गरेर जेल हाल्ने, चुनावबाट निष्कासन गर्ने वा बदनाम गर्ने काम भइरह्यो । इमरान खानले प्रधानमन्त्री पद गुमाएपछि उनीमाथि देशद्रोहदेखि भ्रष्टाचारसम्मका मुद्दा लगाइयो । नवाज शरीफलाई अदालतबाट अयोग्य ठहर गराएर हटाइयो । हरेकपटक सत्तामा बसेकाहरूले विपक्षीलाई विधिको आवरणमा प्रतिशोधका अस्त्रले प्रहार गरे ।

यही प्रवृत्ति अहिले नेपालमा पुनरावृत्त भएको भान हुन थालेको विपक्षीहरुको मत छ । माधव नेपाल, जो एमाले विभाजनपछि प्रतिपक्षमा छन्, र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग लामो समयदेखि राजनीतिक तिक्तता राख्छन्, उनीमाथि यति संवेदनशील र पुरानो प्रकरणमा मुद्दा दर्ता गरिनु राजनीतिक रूपमा पूर्णतः ‘सन्देश दिने’ शैली देखिएको विश्लेषण राजनीतिक रुपमा गरिएको छ ।

माधव नेपालको मुद्दा के हो ?
माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०६६ माघ १८ गते काभ्रेको ८१५ रोपनी जग्गा पतञ्जलि योगपीठलाई आयुर्वेद अस्पताल र जडीबुटी खेतीका लागि दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भयो । जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी रहेकाले कानूनी रुपमा ‘हदबन्दी छुट’को व्यवस्था गरिएको थियो । तर केही महिनामै पतञ्जलिले तीमध्ये अधिकांश जग्गा बेचिदियो । कानूनी रुपमा सहुलियतमा पाइएको जग्गा बेच्न पाइँदैन, र यदि बिक्री भयो भने त्यो स्वतः सरकारको नाममा जानुपर्ने व्यवस्था छ ।

यही आधारमा अख्तियारले हाल भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको हो । तर प्रश्न उठ्छ—किन अहिले ? किन माधव नेपालमात्र ? यस्तै प्रकृतिको गिरिवन्धु प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी ओली जोडिएका छन् । फाइल खोल्ने हो भने गिरिवन्धुको फाइल किन नखोल्ने भनी विपक्षीहरुले भनेको भन्यै छन् । तर त्यसमा कुनै छानबिन प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छैन । कारण त्यस प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली जोडिएका छन् । ओलीले त्यसको चर्काे वचाउ गदै आएका छन् । तर सोही प्रकृतिको पतान्जली प्रकरणमा भने माधव नेपाललाई मुद्दा चलाउने निर्णयमा अख्तियार पुगेको छ । यस्तो असन्तुलनले अख्तियारको निष्पक्षता माथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको आरोप विपक्षीले लगाएका छन् । 

एकीकृत समाजवादी पार्टी का उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडा अख्तियार प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा कठपुतली बनेको आरोप लगाउँछन् । एकीकृत समाजवादी त्यही पार्टी हो, जसको अध्यक्ष माधव नेपाल छन् । ‘यो माधवकुमार नेपालप्रतिको पूर्वाग्रह र प्रतिशोध लिने चाहनाअनुरूप प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको कठपुतली भएर अख्तियारले गरेको काम हो भन्ने देखिन्छ’  एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष खतिवडा भन्छन् ।

बिहिबार माधव नेपालमाथी अख्तियारले जुन मुद्दामा मुद्दा दर्ता गरायो, त्इही भुद्दामा  अख्तियारले केही वर्षअघि नै प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर “तामेलीमा राख्ने” निर्णय गरिसकेको थियो । अर्थात् अब अनुसन्धानको आवश्यकता छैन भनेर राखिएको फाइल यत्तिकै समयमा पुनः खोलिनु र सिधै मुद्दा दर्ता हुनु भनेको राजनीतिक सन्देश दिने प्रयासजस्तै देखिएको एकीकृत समाजवादीका नेताहरुको आरोप छ ।

अख्तियारका प्रमुख प्रेम राई प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिन्छन् । राई सहित सम्वैधानिक निकायका मानिसहरुको नियुक्ति ओलीको पालामा भएको विषय पनि अदालतमा छ । यसबारेमा अदालतले अन्तिम निर्णय सुनाउन बाँकी छ । त्यही बीचमा माधव नेपालमाथीको मुद्दा लागेपछि एकीकृत समाजवादीले यसलाई गम्भिर रुपमा लिएको देखिन्छ । एकीकृत समाजवादीले यो घटनालाई २८ जेठमा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको निर्णयलाई समेत जोडेर हेरेको छ । सर्वोच्च अदालतले २८ जेठमा तत्कालीन ओली सरकार नेतृत्वको बेला भएका संवैधानिक निकायका नियुक्ति विरुद्धको निर्णय सुनाउँदैछ । अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई पनि तत्कालीन समयमा नियुक्त भएका थिए ।

ओली र माधव नेपालबीचको लामो समयको तिक्तता कुनै रहस्य होइन । जब अख्तियार प्रमुख ओलीपक्षीय छन्, प्रतिपक्षमा रहेका माधव नेपालमाथि मुद्दा लाग्छ, र सोही मुद्दा पहिले तामेलीमा राखिएको थियो भने—यसमा राजनीतिक उद्देश्य र प्रतिशोधको छायाँ नदेखिनु कठिन हुने एकीकृत समाजवादीका नेताहरु बताउँछन् । 

माधव नेपालमाथिको मुद्दा कानूनी रूपमा ठूलो घटनाक्रम हो । तर यसको पृष्ठभूमि, प्रक्रिया, पात्रको चयन, समय र सन्देश हेर्दा यो केवल मुद्दा होइन, राजनीतिक रणनीतिको हिस्सा हो भन्ने बुझ्न गाह्रो नभएको एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष खतिवडा बताउँछन् ।

‘केपी ओलीजीले नेकपा एकीकृत समाजवादीको सिंगै जगैदेखि समाप्त गर्छु भन्ने उहाँको दुष्ट आकांक्षा छ। त्यो आकांक्षालाई सन्तुष्ट गर्न उहाँले अनेकपटक प्रयास गर्नुभएको छ। कहिले पार्टी विभाजनका निम्ति, कहिले सांसदहरूको पद खारेजीको निम्ति, कहिले पार्टीलाई समाप्त गर्न दर्ता खारेजीको निम्ति, कहिले अध्यादेश ल्याएर यसलाई विभाजन गर्नका निम्ति अनेकौँ कोसिस उहाँले गरी नै रहनुभएको छ।’ खतिवडा भन्छन्,‘यसैगरी फलानो-फलानो नेताबाहेक अरूलाई स्वागत छ भनिरहनुभएको छ। यसरी उहाँको मन, वचन, कर्म नै एकीकृत समाजवादीलाई नष्ट गर्न उद्धत देखिन्छ। यसका लागि प्रमाण जरुरी छैन। ’

पाकिस्तानमा इमरान खानमाथि लागेको मुद्दा जस्तै—जहाँ न्यायालय र अनुसन्धान निकायहरू सत्ता समीकरणअनुसार चल्छन्—नेपालमा पनि उस्तै अभ्यास सुरु भएको आशंका झनै गहिरिएको एकीकृत समाजवादीले गरेको छ । मुद्दा उठाउने, कारबाही गर्ने, दोषीलाई कानूनी कठघरामा ल्याउने अभ्यास आवश्यक छ । तर त्यो प्रक्रिया राजनीतिक प्रतिशोधको झ्यालबाट होइन, निष्पक्षता र विधिको सिद्धान्तबाट अगाडि बढ्नु पर्छ। नत्र, ‘पाकिस्तान मोडेल’ अब नेपालको स्थायी अभ्यासमा बदलिने खतरा बढ्दै जान्छ । अनि त्यो लोकतन्त्रका लागि मात्र होइन, राज्यका सम्पूर्ण संस्थाहरूका लागि पनि खतरनाक सन्देश हुनेछ ।