'गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिनु निराधार र अनुचित' : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक जना कर्मचारीमाथि प्रश्न उठेकै भरमा प्रतिपक्षी दलले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्नु निराधार र अनुचित भएको बताएका छन् ।

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा आज आयोजित ‘हाफ म्याराथुन’ को शुभारम्भपछि उक्त गृहका व्यवस्थापक र सम्पादकसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री लेखकमाथि कुनै आरोप नलागेको र कुनै निकायले छानबिन नगरेको अवस्थामा प्रतिपक्षी दलले असम्भव माग (बटमलाइन) राखेर सदन अवरोध गर्न नहुने बताए ।

कुनै पार्टीभित्रका समस्या व्यक्तिगत आकाङ्क्षा–धु्रवीकरणहरु हुन सक्ने र त्यसका आधारमा विरोध आउन सक्ने भए पनि घर झगडा घरभित्रै गर्न तर आँगनमा निस्किएर छिमेकीलाई डिष्टर्ब हुने गरी नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरे ।

“म प्रतिक्षको बोल्ने र माग राख्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्छु तर माग राख्दा वा विरोध गर्दा आधार चाहीँ चाहिन्छ, गृह मन्त्रालयमातहत धेरै कर्मचारी छन् । एउटा कर्मचारीलाई अख्तियारले बोलायो । बयान लिएको सुनेको छैन । प्रतिपक्षलाई त यो सरकार नै मन परेको छैन, उसले माग बढाएर सरकारकै राजीनामा मागे पनि अस्वभाविक मान्नु पर्दैन”,प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “पोहोर तत्कालीन गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिँदा उहाँमाथि गृहमातहतको सिआइबीले छानबिन गरिरहेको थियो । अहिले त्यस्तो अवस्था होइन त्यसकारण अहिले विरोध गर्न निहुँ नपाएर निहुँ खोजिएको मात्रै हो । यसरी विरोध गरिएको छ कि मानौँ ३५ किलो सुन नै ओसारिएको छ, त्यस्तो अवस्था होइन ।” उहाँले बच्चाहरुले झोला वा खेलौनौ किनिदेउ भन्दा किनिदिन सकिने भए पनि सक्कली हात्तिलाई झोलामा हालिदेउ भन्दा हाल्न नसकिए जस्तै गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग पूरा हुन सम्भव नहुने उल्लेख गरे।

कुनै पार्टीभित्रका समस्या व्यक्तिगत आकाङ्क्षा–धु्रवीकरणहरु हुन सक्ने र त्यसका आधारमा विरोध आउन सक्ने भए पनि घर झगडा घरभित्रै गर्न तर आँगनमा निस्किएर छिमेकीलाई डिष्टर्ब हुने गरी नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरे ।

संसद्मा प्रस्तुत बजेटका सन्दर्भमा कान्तिपुरका सम्पादकबाट सोधिएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट यथार्थपरक र सम्भव हुने हिसाबले यस पटकको बजेट आएको जवाफ दिए । “हामीलाई त्यसै पपुलिष्ट हुनुछैन, राम्रा काम गर्नु छ । यथार्थभन्दा बाहिर गएर बजेट ल्याउनु भनेको अर्थतन्त्रलाई विनासको बाटोमा लाग्नु हो । गत वर्ष सात हजार आयोजनालाई विना आधार बढाइएको थियो । माइनस २४ प्रतिशतमा रहेको राजस्वलाई बढाएर ३० प्रतिशतमा लाने भन्ने निराधार प्रक्षेपण गरिएको थियो । हामी त्यस्तो गर्दैनौँ ।”, उनले भने, “हामीले पहिला पूर्वाधार विकासमा जोड दियौँ । पूर्वाधार विकासमा धेरै काम भएकाले अब सामाजिक सुरक्षा, सुशासन र विकासमा ध्यान दिएका छौँ ।”