कान्छारामलाई राजीनामाको दवाव दिने गृहमन्त्री आफैंले के गर्लान् ?

काठमाडौं ।  विगतमा ‘राजनीतिमा नैतिकता प्रधान हुन्छ’ भन्दै अरूलाई राजीनामाको पाठ पढाउने गृहमन्त्री रमेश लेखक आज आफैं गम्भीर आरोपको घेरामा छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा भिजिट भिसाको नाममा हुने करोडौंको अवैध असुली प्रकरणमा संलग्नताको आशंकाले गृह मन्त्रालय नै तरंगित छ । तर, मन्त्री लेखक भने ‘म संलग्न छैन’ भन्दै पद जोगाउने बचाउमा छन् ।

राजनीतिक मूल्य र नैतिकताको कुरा गर्दा अग्रपंक्तिमा देखिने कांग्रेस नेता लेखकमाथि अहिले प्रश्नको भारी चर्किंदै गएको छ । अध्यागमनमा अवैध तस्करीजस्तो अपराध संस्थागत रूपमा चलिरहेको अवस्थामा मन्त्रीको भूमिका झनै शंकाको घेरामा परेको हो ।

गृह मन्त्रालयको सिधा मातहतमा रहेको अध्यागमनमा भइरहेको गैरकानुनी कारोबारमा गृहमन्त्रीकै प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएपनि अदृश्य संग्लनता रहेको अनुसन्धानले देखिएको अख्तियार स्रोतको भनाई छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकको नेतृत्वमा चलाइएको प्रणाली, असुलीमा संलग्न कर्मचारीको सरुवा, अनुसन्धान चलिरहेको अवस्थामा मन्त्रालय तान्ने कार्य र विवादित कर्मचारीलाई सचिवालयमा राख्ने कामले मन्त्रीको भूमिका शंकास्पद बनेको हो ।

नैतिकता राजनीति होइन, व्यवहार हो भन्ने सन्देश दिनुपर्ने बेला मन्त्री लेखक चुप छन् । अबको प्रश्न छ— गृहमन्त्री लेखकले पदको मोह त्यागेर छानबिनलाई सहज बनाउनेछन् कि नैतिकताको चिहानमाथि शासन गर्नेछन् ?

भिजिट भिसाका नाममा असुली गर्ने गिरोहविरुद्ध अख्तियारले अपरेसन चलाएर अध्यागमनका अधिकारीहरू पक्राउ गरिसकेको छ । तीमध्ये कतिपय व्यक्तिहरू पहिले पनि यस्तै असुली गिरोहमा रहेकाहरु अहिले गृहमन्त्रीकै सचिवालयमा कार्यरत छन् ।

विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका गणेश ओझा गृह मन्त्रालयमै छन् । अध्यागमन घोटालामा अदालतमा मुद्दा चलेका विमल पौडेल मन्त्री लेखककै सचिवालयमा कार्यरत छन् । मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारीहरूमाथि छानबिन भइरहँदा मन्त्रीले ‘म संलग्न छैन’ भन्दै पन्छिन खोज्नुले नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

विगतमा नैतिकताको उपदेश दिने आज किन मौन ?

गृह मन्त्रालयकै मापदण्डको आडमा अध्यागमनका कर्मचारीले अनावश्यक दुःख दिँदै लाखौं असुली गर्दै आएको अख्तियार स्रोतको दाबी छ । यस्तो संस्थागत गिरोहको संरक्षकत्व बिना यस्तो कारोबार सम्भव नभएको तर्कसहित विपक्षी मात्र होइन, कांग्रेसभित्रकै नेताहरूले नै गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठाएका छन् ।

कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले भनेका छन्, “राजनीतिमा नैतिकता भन्ने कुरा पनि त हुन्छ नि, गृहमन्त्रीको संलग्नता नहोला तर मुद्दा उठिसकेको छ । आफू स्वच्छ छु भनेर देखाउन राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सघाउनुपर्छ ।”

तर मन्त्री लेखक भने संसदमा जवाफ दिने नाममा राजीनामाबाट पन्छिने रणनीतिमा छन् । राज्य सञ्चालकहरूको नैतिक धरातल मापन गर्ने बेला आएको छ । यिनै गृहमन्त्री लेखक थिए, जसले विगतमा ऊर्जा राज्यमन्त्री कान्छाराम तामाङलाई कुलमान घिसिङ प्रकरणमा मत बाझिएको भन्दै राजीनामा दिनुपर्छ भनेर दबाव दिएका थिए ।

आज लेखकमाथि नै संगीन आरोप लागिरहेका छन्, तब उनी आफू असंलग्न रहेको भन्दै राजनीतिबाटै सन्यास लिने तर्क गरेर पद छोड्न अस्वीकार गरिरहेका छन् ।

अब के गर्लान् गृहमन्त्री ?

गृहमन्त्रीमाथिको विवाद चुलिँदै गर्दा सत्तारूढ गठबन्धनको प्रमुख घटक एमालेको मौनता झनै संकास्पद बनेको छ । विपक्षीले सरकारमाथि ‘भ्रष्टाचारको संरक्षक’ बनेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

विगतमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणमाथि छानबिन सुरु भएपछि गठबन्धन नै भत्किएको थियो । आज पनि गृहमन्त्री लेखकमाथि आरोप लागिरहेको बेला कांग्रेस नेतृत्व मौन छ, एमाले बेखबर छ ।

विगतका कथन र वर्तमानका कर्मबीच गहिरो अन्तर देखिन थालेको छ । ‘राजीनामा’ भन्न सजिलो, तर व्यवहारमा आत्मस्वीकृति कति गाह्रो भन्ने आज रमेश लेखकले देखाएका छन् ।

नैतिकता राजनीति होइन, व्यवहार हो भन्ने सन्देश दिनुपर्ने बेला मन्त्री लेखक चुप छन् । अबको प्रश्न छ—गृहमन्त्री लेखकले पदको मोह त्यागेर छानबिनलाई सहज बनाउनेछन् कि नैतिकताको चिहानमाथि शासन गर्नेछन् ?