गृहमन्त्रीको प्रश्न– पूर्वविशिष्टलाई कानून नबनाई सुविधा दिने कि संसदबाटै नदिने निर्णय गर्ने ?

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वविशिष्टलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सेवा सुविधा दिँदै आएकाले कानून बनाउन लागेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अहिले मन्त्रिमन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर पटक-पटक पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिँदै आएको बताए।

उनले भने, ‘सरकारले राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व नपरोस्, सार्वजनिक पदहरूको मर्यादा र गरिमा वृद्धि होस्, र नागरिक स्वीकार्यता सन्तुलन होस् भन्नेमा सचेत छ।’

उनले सरकारले कानून बनाउने लागेको भन्दै विधेयक सदनमा पेस गरेपछि अन्तिम निर्णय सदनबाटै हुने बताए।पूर्वविशिष्टलाई सेवा बढाउने कि घटाउने भन्ने सदनबाटै निर्णय हुने भन्दै सरकारको धारणा सदनलाई बलियो बनाउनेतिर रहेको बताए।