काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सभापति रवि लामिछानेलाई सांसदबाट गरिएको निलम्बनविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्ने भएको छ । राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रेरित भएर कानून विपरीत निलम्बन गरिएको भन्दै रास्वपाले अदालत जाने तयारी गरेको हो ।
सभापति लामिछानेविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै कास्की प्रहरीले संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो । सोही पत्रमा टेकेर सभामुखले मुद्दाको फैसला नआउँदासम्म रविलाई निलम्बन गरेका छन् । रास्वपाले यसमा आपत्ति जनाएको छ ।
हिजै रास्वपाका तीन सांसदहरुले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर तत्काल निलम्बन नगर्न आग्रह गरेका थिए । पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र सांसदद्वय सोभिता गौतम र गणेश पराजुलीले सभामुखलाई भेटेर छलफल गरेका हुन् । उनीहरूले संसद नियमावलीको प्रावधान देखाउँदै पुर्पक्षको सुनवाइभन्दा अगाडि नै निलम्बन गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए । सभामुखले भने आफूले कानूनसम्मत निर्णय लिने आश्वासन दिए । तर बेलुका निलम्बनको सूचना आएको थियो ।
पार्टीका एक शीर्ष नेताले भने, ‘यो निर्णय हामीलाई मान्य छैन । संसद नियमावली अनुसार यदि अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको खण्डमा मात्रै निलम्बन गर्न मिल्छ । सभामुखको राजनीतिक पूर्वाग्रहयुक्त गैरकानूनी निर्णयविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरिरहेका छौँ ।’
रविको निलम्बनसँगै रास्वपा संसदीय दलको नेता पद पनि खाली भएको छ । तर, पार्टीले तत्काल संसदीय दलको नेता अर्को छनोट नगर्ने ती नेताले बताए ।‘हामीले रविको निलम्बन स्वीकारेका छैनौँ । यसको कानूनी निरूपण नभएसम्म अर्को संसदीय दलको नेता खोज्दैनौँ,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, ०९ पुस २०८१, १२ : ४९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
अदालतबाट दोषी ठहर भएका १३ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ
उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ
बजेटमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिटको पेसी आज
रवीन्द्र मिश्रसहितका आरोपितलाई पुनः म्याद थप गर्न अदालत लगियो
अमेरिकी अदालतद्वारा एक विद्यार्थीलाई देश निकाला
प्रधानन्यायाधीश राउतद्वारा उपभोक्ता अदालतको उद्घाटन