काठमाडौ । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक मन्त्रीपरिषद्बाट अनुमोदन भए पनि अलपत्र परेको छ । सो विधेयक मन्त्रीपरिषद्ले गत भदौ २१ गते संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पाँच महिनायता विधेयक कुन अवस्थामा छ भन्नेबारेमा कुनै पनि निकाय आधिकारिक जवाफ दिने अवस्थामा छैनन् । मन्त्रीपरिषद्बाट अनुमोदन भएलगत्तै स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलनलगायतका कारण सरकारले विधेयकलाई दर्ताको प्रक्रियामा लैजान सकेन ।
विगतदेखि नै कर्मचारी सङ्गठन र स्वार्थ समूहको दबाबसमेतले कानुन पारित गर्न संसद्लाई सधैँ सकस पर्ने गरेको छ ।
दर्ता अनुमति पाएपछि दर्ता हुन नसक्नु मात्र हैन, संसद्मा पुगेपछि पनि कर्मचारीसँग सम्बन्धित विधेयक अघि बढाउन निकै सङ्घर्ष गर्नुपरेका दृष्टान्त छन् । गोरखापत्रमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
आइतबार, ०६ फागुन २०८०, ०७ : ५५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
काँग्रेसलाई पूर्ण बहुमत आउने गरी अभियान थाल्न पूर्वकर्मचारीलाई देउवाको निर्देशन
करेन्ट लागेर विद्युत् प्राधिकरणका एक कर्मचारीको मृत्यु
नेपाल प्रहरीका २३ कर्मचारी सम्पर्कविहीन, सात दिनभित्र सम्पर्कमा आउन आग्रह
कार्यालय आएर सेवाग्राहीको सेवा होइन परीक्षाको तयारीमा लाग्छन् कर्मचारी
कृषि विकास बैंकले माग्यो ११२ जना कर्मचारी, कसरी दिने आवेदन ?
नेता, कर्मचारी र व्यापारीले राज्यलाई लुटेर पहुँचको आधारमा उम्कन दबाब दिन्छन् : गृहमन्त्री श्रेष्ठ