काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनले शान्तिप्रक्रियाको बाँकी कामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा उनले सङ्क्रमणकालीन विधेयक संसद्को कानून तथा मानव अधिकार समितिमा छलफलमा रहेको जानकारी दिँदै विधेयक राष्ट्रिय सहमतिबाट पारित हुने बताएका हुन् ।
आफूले नेतृत्व गर्दा राम्रो तर अरूले नेतृत्व गर्दा नराम्रो जस्तो गरी दृष्टिकोण आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो विषय राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्न जरुरी रहेको बताए । ‘हामी आफूमा विश्वास गर्दैनौं । भाग्यवादमा विश्वास गर्छौं, तर तथ्यमा, विज्ञान प्रविधिले के भन्छ भन्नेमा ध्यान दिएर कर्ममा विश्वास गर्नुपर्छ”, उनले भने, “मिलन र सद्भावको संस्कृतिलाई काम गर्नुपर्छ । अल्पसङ्ख्यकको संस्कृतिलाई पनि मानेर जानुपर्छ । बहुलतालाई स्वीकार गरेर जानुपर्ने जरुरी छ ।’
सदनको कार्यकालको समीक्षा गर्दा संसद्ले केही प्रयत्न गरेको उल्लेख गर्दै उनले यस अवधिमा कानून निर्माणमा क्रममा मिटरब्याजसम्बन्धी महत्वपूर्ण कानून बनाएको अवगत गराए । समितिमा विभिन्न २२ वटा विधेयक छलफल भइरहेको बताउँदै उनले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सबैको भूमिका आवश्यक पर्नेमा जोड दिए।
प्रधानमन्त्रीले विभिन्न मित्रराष्ट्रहरूको भ्रमण गरेका विषय सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै नेता पुनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आएर जलवायु परिवर्तनको असरबारे विश्वलाई जानकारी गराउनु नेपालको लागि उपलब्ध भएको बताए ।
अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताउँदै उनले सरकारले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिअनुरूप काम गर्दै आएको उल्लेख गरे।नेता पुनले संसद् अधिवेशनको यो अवधिमा प्रधानमन्त्रीले महिनाको पहिलो हप्ता जवाफ दिने महत्वपूर्ण काम भएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, १६ कार्तिक २०८०, १५ : ४५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रधानमन्त्रीबाटै शिक्षकप्रति दमनको भाषा बोल्ने काम भयोः वर्षमान पुन
सरकार विचौलियाले चलाएको गगन थापाले नै पुष्टि गरिदिनु भयो : वर्षमान पुन
ओली सरकार असफल भइसक्यो, ढल्न मात्रै बाँकी छ : वर्षमान पुन
'भ्युटावर'वाला विकास मोडलमा गम्भीर त्रुटि छ : वर्षमान पुन
ओलीलाई वर्षमानको प्रश्न- भ्यू टावर बनाउँदा वरपर ५ हजार सुकुम्वासी छन् भन्ने किन बिर्सनुभयो ?
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् संविधान संशोधनको मिलनविन्दु हुनसक्छ : वर्षमान पुन