काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल-भारतको सीमाको विवाद भविष्यमा नबल्झिने गरी समाधान गर्न सरकारका नाउँमा परमादेश जारी गरेको छ।
नेपाल र भारतको सीमा विवाद तथा खुला सिमानाको व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदनमा अन्तिम आदेश दिँदै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले प्रभावकारी रूपमा सीमालाई नियमन गर्न आदेश दिएको हो।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू लीलाधर, विमल ज्ञवाली र शशीकुमार कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनको फैसला २०७८ साल वैशाखमै भए पनि हालसालै मात्रै सर्वोच्चले पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो।
सर्वोच्चले सरकारलाई सीमाजस्तो संवेदनशील विषयलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने ठहर गरेको छ। ‘नेपाल भारत बीच खुला सिमाना रहेको सन्दर्भमा खुला सिमानाको नियमन र व्यवस्थापन हुन नसकेको कारण सो को दुरुपयोग गरी सीमा क्षेत्रमा विभिन्न अवैध र अपराधिक गतिविधि भएको, जसले गर्दा शान्ति सुरक्षामा चुनौती बढेको देखिँदा त्यस्ता गतिविधि रोकी प्रभावकारी सीमा व्यवस्थापन गर्नु गराउनू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, २८ भदौ २०८०, १९ : ३५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
मुकुल ढकाललाई कारबाही गरेको सक्कल फाइल मगाउन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्चका नवनियुक्त न्यायाधीशहरुले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ
मध्यरातमा सर्वोच्चको फैसला : संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति बहुमतद्वारा सदर
दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्चको न्यायाधीशमा प्रस्तावित ३ जनाविरुद्ध ७ उजुरी
संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति खारेज वा वैध ? आज सर्वोच्चले सुनाउदैछ ऐतिहासिक फैसला