काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारको भविश्यका बारेमा आज पनि सर्वोच्च अदालतमा पुर्ण इजालासमा सुनवाई हुदैँछ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मतको संबैधानिक हैसियतका बारेमा गत मंगलबार देखि सुरू भएकाे सुनवाइ आज पनि सर्वोच्च अदालतको पुर्ण इजालसमा सुनवाई हुन लागेको हो । न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले उक्त मुद्दा हेरिरहेका छन् ।
अाइतबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले उक्त रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरे अनुसार सोमवारबाट पुर्ण इजालसमा सुनवाइ हुने भने पनि साे दिन हेर्दा हेर्दैमा राखिएकाे थियाे । जसअनुसार कम्तीमा तीन न्यायाधीश रहने पूर्ण इजलासमा उक्त रिटमाथि मंगलबारबाट सुनुवाइ सुरू भएकाे छ ।
मुख्यमन्त्री थापाले बैठकको सभाध्यक्षसहितको मतसमेत जोडेर विश्वासको मत लिए पछि नेकपा एमालेले सो कार्य गैर संबैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमाथि गत शुक्रबार नै पूर्ण सुनुवाइ गर्ने गरी यस अघि नै पेसी तोकिएको थियो तर सो रिटमा गत शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा परे पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ भनेसँगै सुनवाइ राेकिदै अाएकाे थियो ।
प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरेका सदस्यले समेत मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिएको र उक्त कार्य संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै पुर्व मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे हुन ।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै भदौ ७ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कोशी सरकारले विश्वासको मत लिँदा प्रक्रिया मिलेको नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । जसकाकारण सो आदेशपछि थापा नेतृत्वको प्रदेश सरकार कुनै पनि महत्वपुर्ण निर्णय गर्न नपाउने गरी कामचलाउको अवस्थामा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, २१ भदौ २०८०, ०७ : ३२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
संसद् पुनः स्थापनाका लागि एमाले सर्वोच्च जाने
मधेशका पाँच सांसदलाई तत्काल पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश
मधेश सरकार गठनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी
मधेश सरकार गठनविरुद्ध ७४ सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट दायरका लागि सर्वोच्चमा
सर्वोच्च र काठमाडौँ जिल्ला अदालतद्वारा प्रहरीमा जाहेरी दर्ता
आज सर्वोच्चमा राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ