काठमाडौँ । देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ५१ वटाले अझैसम्म बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् । बजेट पेश गर्न नसक्ने अधिकांश स्थानीय तह मधेश प्रदेशका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मधेश प्रदेशका ३६ वटा स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् ।
मधेश प्रदेशपछि कोशी प्रदेशका चार, लुम्बिनी प्रदेशका तीन, बागमती प्रदेशका तीन, सुदूर पश्चिम प्रदेशका दुई, गण्डकी प्रदेशका दुई र कर्णाली प्रदेशका एकवटा स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् ।
राजनीतिक खिचातानी, मेयर र उपमेयरबीचको विवादका कारण अधिकांश स्थानीय तहमा कार्यपालिका बैठक समेत बस्न सकेको छैन । कार्यपालिका बस्न कोरम पुग्नुपर्छ । मेयर र वडाध्यक्षहरुबीचको गुटबन्दी र विवादबीच कोरम पुग्न नसकेपछि बजेट पास गर्न नसकेका हुन् ।
खासगरी असार १० गते बजेट पेश गनुपर्ने र असार मसान्तभित्रै बजेट पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ । समयमै बजेट पेश नगर्ने स्थानीय तहलाई कारबाही गर्ने कुनै कानुनी आधार नहुँदा मन्त्रालयले ‘छिटो बजेट पेश गर’ भन्नुबाहेक अरु गर्न सकेको छैन ।
बजेट पास नगरी तलब भत्ता खान पाइँदैन । यसअघि पनि बजेट पास नगरी तलब भत्ता खाएका स्थानीय तहहरूमाथि प्रश्न गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत केही स्थानीय तहका प्रमुखलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईका अनुसार असार मसान्तभित्रै पास गरिसक्नुपर्ने बजेट अहिलेसम्म पनि पेश गर्न नसक्नु कार्य अक्षमताको चरम नमुना हो ।
उनले भने, ‘जो जसले बजेट पेश गर्न सकेका छैनन्, उनीहरुले एक त काम गर्न जानेनन्, समस्या र विवाद छ भने मिलाउन नसक्नु असक्षमता हो ।’ नियम कानुन नभएकाले बजेट समयमा पेश नगर्ने स्थानीय तहलाई कारबाही गर्न नसकिएको भट्टराई बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, २० भदौ २०८०, १२ : १६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
भदौ दोस्रो साताभित्र बजेट ल्याइसक्ने लिखित प्रतिबद्धता
एक सयभन्दा बढी स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट
अर्थ मन्त्रालयद्वारा बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मन्त्रालयगत छलफल सुरु
काठमाडौं महानगरले ल्यायो २५ अर्ब ७६ करोडको बजेट
काठमाडौँ महानगरको बजेट आइतबार ल्याइने
सुदूरपश्चिमको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित