काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीको विवरण माग गरेको छ । मन्त्रालयले सातै प्रदेश, सबै स्थानीय तह र स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका सबै निकायलाई पत्राचार गरी काज फिर्ता गरिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको विवरण तीन दिन भित्र पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
गत असार १७ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी काजमा खटाइएका दरबन्दी भएकै स्थानमा फिर्ता गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो । तर, राजनीतिक पहुँच र स्वास्थ्य सम्बन्धी ट्रेड युनियनको भनसुनका भरमा स्वास्थ्यका कर्मचारी अझै काजमा बस्दै आएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार २०७५ सालदेखि असारसम्म ८९१ कर्मचारी काजमा शहरकेन्द्रित पालिकामा कार्यरत थिए । उनीहरूको दरबन्दी भने दुर्गम क्षेत्रमा थियो । राजनीतिक पहुँचको भरमा स्वास्थ्यका कर्मचारी दरबन्दी भएको दुर्गम क्षेत्रको साटो काज लिएर शहरकेन्द्रित गाउँपालिका, नगरपालिका तथा महानगरपालिकामा गएका छन् ।
तर, मन्त्रालयको गत १७ को परिपत्रले कति स्वास्थ्यका कर्मचारी आफ्नै दरबन्दी भएको स्थानमा फर्किएका छन् भन्ने अझै एकिन भएको छैन । उसो त, काजमा आएका कर्मचारीलाई तलब कसले दिने भन्ने विवाद छ । स्थानीय तहले तलब भत्ता खुवाउन नसक्ने भन्दै दरबन्दीभन्दा बाहिर भएको समायोजन मिलानका कर्मचारी फिर्ता गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिरहेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले ४ असारमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहेकका कर्मचारीको तलब भत्ता नव्यहोर्ने निर्णय गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, ०८ भदौ २०८०, १३ : २१
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक वर्ष : सीमित स्रोतमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको दाबी
क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने अत्यावश्यक औषधि हस्तान्तरण
सबै अस्पतालमा मेडिकल उपकरणको अडिट अनिवार्य
चार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिका लागि ५५ जनाले दिए आवेदन
जटिल रोगको उपचारमा बीमितलाई थप एक लाख दिने निर्णय
दरबन्दी व्यवस्थापनको माग गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र