आगामी १० वर्षमा जलविद्युत क्षेत्रमा ५० खर्ब लगानी पुग्छ : अध्यक्ष सिंह

काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले आगामी १० वर्षभित्र ऊर्जा क्षेत्रमा ५० खर्ब लगानी पुग्ने बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को नव निर्वाचित कार्यसमितिलाई आयोगमा स्वागत गर्दै अध्यक्ष सिंहले यस्तो बताएका हुन् ।

‘अहिलेसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी पुगेको छ । तर, आगामी १० वर्षभित्र यो क्षेत्रमा ५० खर्ब रुपैयाँ लगानी पुग्ने देखिन्छ,’ उनले भने,  ‘ऊर्जा क्षेत्रको आकार ठुलो भएसँगै नियामकको पनि काम बढ्छ ।’ अँध्यारोसँगको लडाइ लड्ने ऊर्जा उद्यमीको काम आफैमा ठुलो समाजसेवा भएको भन्दै इप्पानले राखेका सबै माग पूरा गर्न आयोग दत्तचित्त भएर लाग्ने पनि अध्यक्ष सिंहले विश्वास दिलाए ।

१० मेगावाट भन्दा साना आयोजनाको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी अन्त्य गरेको स्मरण गर्दै सिंहले भने, ‘राइट शेयर जारी गर्न पाउने निर्णयले जलविद्युत प्रवर्द्धकले ठुला ठुला आयोजनामा हात हालेका छन् ।’ विद्युत् उत्पादनपछि त्यसलाई स्वदेशमा वा विदेशमा बेच्न बाटो चाहिने र त्यो बाटो बनाउन आवश्यक ग्रिड कोडमा आयोगले काम गरिरहेको पनि उनले बताए । त्यसका साथै बङ्गलादेशमा बिजुली निर्यात गर्ने हो भने ७५० केभी क्षमताको हाइभोल्टेज डेडिकेटेड अन्डरग्राउन्ड प्रसारण लाइन बनाउनका लागि नेपाल र बङ्गलादेशले संयुक्तरुपमा भारतसँग कुरा गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले शेयरको लकिङ प्रियडको विषयमा आयोगले स्पष्ट पारिदिनुपर्ने बताए । बैङ्क वित्तीय संस्थाका लागि राष्ट्र बैङ्क अन्तिम नियामक भएजस्तै ऊर्जा क्षेत्रका लागि नियमन आयोग पनि अन्तिम नियामक भएकोले आयोग थप बलियो हुँदै नगए ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै विकृति आउने पनि कार्कीले बताए ।इप्पानका उपाध्यक्ष भरतबहादुर खत्रीले २५ मेगावाट सम्मका आयोजनाको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनले ३० वर्षपछि जलविद्युत आयोजना नेपाल सरकारको हुने तर, त्यसमा लगानी गरेका लगानीकर्ताको शेयर के हुने भन्ने विषयमा कुनै पनि कुरा स्पष्ट नभएकोले आयोगले यसमा पनि गृहकार्य गर्नुपर्ने बताए ।

अहिलेको स्थिती हेर्दा बैङ्क वित्तीय संस्थापछि सबैभन्दा सुरक्षित लगानी जलविद्युतको शेयरमा भए पनि यो विषयमा बुझाउन नसकिएको उनको बताए । जलविद्युत आयोजनाको आम्दानी निश्चित हुने भएकाले यसको शेयर सुरक्षित भएको उनको भनाइ थियो ।२ वर्षका लागि भनेर कन्टिन्जेन्सीमा पीपीए गराएको प्राधिकरणले जुन समस्या देखाएर कन्टिन्जेन्सीमा राखेको थियो, त्यो समस्या समाधान भइसक्दा पनि कन्टिन्जेन्सीमै राख्नु प्रवर्द्धकका लागि अन्याय भएको इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले बताए ।

१०० मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको आरओई १७ प्रतिशत राख्नुको अर्थ नभएको भन्दै यसलाई खारेज गर्न पनि दुलालले माग गरे ।१७ प्रतिशत आरओई राखेर नत आयोजनाले सस्तोमा पीपीए गर्छ नभ सस्तोमा बिजुली नै उत्पादन गर्छ । सबै कुरा १० मेगावाटको आयोजना सरह नै हुने हो भने आरओई मात्र १७ प्रतिशत राखेर आयोजना मात्रै महँगो भइरहेको उनको भनाइ थियो ।