कोशीबाहेक छ प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

काठमाडौं । केन्द्र सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि वार्षिक बजेट ल्याइसकेको छ । सङ्घीय संसदमा बजेटमाथिको सामान्य छलफल चलिरहँदा प्रदेशमा भने आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यालयमाथिको छलफल सुरु भएको छ । कोशी बाहेकका प्रदेशले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेर बजेटको तयारी सुरु गरेका छन् ।

नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकार रहेको कोशी प्रदेशमा जनता समाजवादी पाटी (जसपा) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ । राजनीतिक समीकरण नमिल्दा असार १ गतेसम्ममा प्रदेशको बजेट ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान कोशी प्रदेशमा भने मिचिने सम्भावना देखिएको छ ।

छवटा प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिसकेका आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा सम्बन्धित प्रदेशका आवधिक योजनाको कार्यान्वयन, वित्तीय अनुशासनको पालना, क्रमागत आयोजना चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्नेलगायतका विषय प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन विकास, कृषिमा आत्मनिर्भरता, गरिबी निवारणमा प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित छन् ।

मधेस प्रदेश

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मधेस प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्रले जेठ २३ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यो नीति तथा कार्यक्रमले मानवीय क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारी अभिवृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, दिगो विकास र पर्यावरण संरक्षण, सुशासन प्रत्याभूतिलगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सार्वजनिक क्षेत्रको अनुत्पादक खर्चलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने, गैर बजेटरी खर्च न्यूनीकरण गर्ने, कानुनले अनिवार्य गरेको बाहेकमा बजेट नराख्ने, आयोजना बैंकमा राखेर पूर्वतयारी सकिएका आयोजनालाई मात्रै बजेट दिनेलगायतका नीति मधेस प्रदेशको सरकारले लिएको छ ।

मधेस प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको सम्भावना विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि गुरुयोजना तयार पार्ने, निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यवसायिक कृषिमा रुपान्तरण गर्ने, ‘एक टोल एक सामुहिक कृषि उत्पादन’, ‘एक वडा एक विशेष उत्पादन’ र ‘एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रमलगायत योजना कृषि क्षेत्रमा रहेका छन् । ‘गौर राइस मिल’लाई प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउन पहल गरिने पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

गढीमाई मन्दिरको गुरुयोजना बनाइ आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्ने, धनुषाधाम संरक्षित वनलाई ‘जैविक पार्क तथा वन्यजन्तु उद्दार केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने, ‘पूर्ण सुरक्षित मातृत्व प्रदेश’, ‘पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश’, ‘कुपोषणमुक्त प्रदेश’लगायतका कार्यक्रम वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका छन् ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारी अस्पतालमा विरामी दर्ता गर्दा शूल्क नलाग्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहका ल्यावमा निःशुल्क परीक्षण गर्ने, ६० वर्ष उमेर समूहमाथिका नागरिकलाई आँखा, दाँत र नाकको निःशुल्क चेकअप गर्नेलगायतका कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्रमा छन् । त्यस्तै मुख्यमन्त्री घरदैलो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, प्रदेश बाल अस्पताल तथा बाराको झिटकैयामा सरुवा रोग अस्पताल स्थापनालगायतका योजना राखिएको छ ।