काठमाडौं । विशिष्ट उपचार सेवा संघीय राजधानीबाट सातै प्रदेशमा पुर्याउने महत्वाकांक्षी विषयलाई नीति तथा योजनामा समेटिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले गत साउन २७ गते सार्वजनिक गरेको योजना तथा प्राथमिकतामा आधारित भएर जसअनुसार सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु रोग सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।
यसैगरी, क्यान्सर तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण उपचारको सेवा प्रदेशस्तरमा विस्तार गर्ने कार्यक्रम सरकारले राखेको छ । पाठेघर क्यान्सरको एचपीभी खोप र १४ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि निःशुल्क क्यान्सर उपचार सेवा दिने कार्यक्रम सरकारले तय गरेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमाको सुधार तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण सुधार प्रस्ताव गरिएका हुन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी सार्वजनिक गरिएका विषयमा स्वास्थ्य बीमाको विद्यमान स्रोत अभावलाई कम गर्न छरिएको स्रोतलाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्ने तथा सरकारका सबै सहुलियत र सहायतालाई स्वास्थ्य बीमाअन्र्तगत नै वितरण गर्ने योजना तय भएको छ ।
यो कार्यक्रमबाट स्वास्थ्य बीमामार्फत उपलब्ध हुने उपचार सहयोग वृद्धि हुने र अर्कोतिर आबद्ध हुने जनसंख्या बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमा प्रणाली एकीकृत गरी उपचारको दायरा विस्तार, गम्भीर रोगको उपचारसमेत बीमाबाट हुने व्यवस्था गर्न सुविधा थैली परिमार्जन गर्ने योजना सरकारले बताएको छ । यसैगरी बीमा सेवाको सुशासन र वित्तीय स्थायित्वका लागि बीमा बोर्डको पुनर्संरचना गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ ।
बीमा प्रणालीमाथिको व्ययभार न्यून गर्न सरकारले उपलब्ध गराउने आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधी बीमा प्रणालीमा जोड्नेछ । छरिएका सबै स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गरी श्रोतको अभावलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत सबै स्वास्थ्य सेवा र उपचार सुविधा दिने संस्थाको सेवा प्रभावकारिता वृद्धि हुने अपेक्षा लिइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले निरोगी नेपाल अभियान सञ्चालन गर्नेछ । त्यसमा सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गर्ने योजना छ । यसले अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको खर्चको दोहोरोपना हटाउने तथा सीमित श्रोतमा प्रभावकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अपेक्षा गरेको छ ।
मन्त्री पौडेलले जोड दिँदै आएको उपचारात्मक सेवा सुधारसँगै हरेक वर्षको फागुन महिना नसर्ने रोग स्क्रिनिङ महिना अन्तर्गत कार्यक्रम लागु गरेर रोग लाग्नु पूर्व सजगता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसै वर्षबाट मन्त्री पौडेलले कार्यक्रम आरम्भ गरेर महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर तथा अन्य नागरिकका लागि नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ हरेक वर्ष सञ्चालन गर्ने गरी आरम्भ गरेका थिए ।
मन्त्री पौडेलले सरकारी मस्तिष्क केन्द्र स्थापना गर्न अध्ययन कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलको सुझावअनुसार नीति तथा कार्यक्रममा मस्तिष्क, मेरुदण्ड, मानसिक र स्नायु रोग उपचारका लागि काठमाडौँमा अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्युरो साइन्स केन्द्र स्थापना गर्ने विषय समावेश छ । यसले सरकारसँग हालसम्म नभएको विशिष्ट अस्पताल थपिनेछ । यसले नागरिकलाई सरकारी अस्पतालमा सुलभ उपचार लिने बाटो खुल्नेछ ।
सरकारी अस्पताल पुरानै ढर्रामा चलेको आम गुनासो छ । एकीकृत प्रणालीमा नहुँदा एक अर्काले सहज तरिकाले रेफर, शय्या भए नभएको निश्चित नहुँदा नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको छ । यो विषय समेट्न अनलाइन प्रणालीमा शय्या भए नभएको सबै अस्पतालको तथ्याङ्क लिएर एक अर्काबीच रेफर वा सहकार्य गर्न एकीकृत अनलाइन प्रणाली सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ । नागरिक एपमार्फत नागरिकले सहज पहुँच पाउने गरी कार्यक्रम विकासले सेवा लिन सहजता प्रदान हुनेछ ।
आयुर्वेद सुदृढीकरण र वैकल्पिक चिकित्सा विधि प्रवर्द्धन गर्न योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ । यसले आयुर्वेद क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति स्वदेशमा उत्पादन गर्न थप प्रोत्साहन हुने अपेक्षा गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले सङ्क्रामक रोगको रोकथाम र महामारीको प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणाली सबलीकरण गर्ने नीति लिएको छ ।
यसैगरी, हाल धेरै जिल्लामा देखिएको ऋणात्मक जनसङ्ख्या वृद्धिदरको चुनौती सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पुनर्स्थापना दरभन्दा कम हुन नदिने गरी जनसङ्ख्या नीति तर्जुमा गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छ । स्वास्थ्य र जनसाङ्ख्यिक दर्ता प्रणालीलाई एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीसँग जोड्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
शनिबार, २० बैशाख २०८२, १२ : २६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
स्नातकमाथिका विद्यार्थीलाई हप्ताको २० घण्टा काम, न्यूनतम ज्याला
यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने
शिक्षा ऐन बनाइने, विश्वविद्यलायलाई अनुसन्धानमा विकास गर्ने
स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै सहुलियतलाई स्वास्थ्य बीमामा समेटिने
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने संयुक्त सदनको बैठक सुरु