काठमाडौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नखोजिएको प्रस्ट्याएका छन्। उनले निर्वाचन कार्यालयलाई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएकाले अब आयोगको परामर्शबमोजिम गरिने प्रस्ट गरे।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एकाइ राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
बजेट वक्तव्यमार्फत अघि सारिएको सरकारको योजनालाई लिएर सत्तापक्षकै सांसदले समेत असहमति जनाएका छन्। गोरखापत्रमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
शनिबार, २७ जेठ २०८०, ०७ : २५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
बालेन सरकारको एक महिना पूरा १०० कार्यसूची : कागजमा महत्वाकांक्षा, कार्यान्वयनमा मिश्रित संकेत
प्रधानमन्त्रीलाई द्वन्द्वपीडितको खुलापत्र
पत्रकार महासंघले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझायो
थापाथली क्षेत्रको सुकुमबासी बस्ती खाली गर्न सुरक्षा प्रमुखहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगे गृहमन्त्री गुरुङ
प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुने