काठमाडौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नखोजिएको प्रस्ट्याएका छन्। उनले निर्वाचन कार्यालयलाई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएकाले अब आयोगको परामर्शबमोजिम गरिने प्रस्ट गरे।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एकाइ राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
बजेट वक्तव्यमार्फत अघि सारिएको सरकारको योजनालाई लिएर सत्तापक्षकै सांसदले समेत असहमति जनाएका छन्। गोरखापत्रमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
शनिबार, २७ जेठ २०८०, ०७ : २५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
श्रम मात्र होइन, श्रमिकको भविष्य पनि सुरक्षित छ : प्रधानमन्त्री
भूतप्रेत भइसकेको राजतन्त्र कहिल्यै फर्किएर आउन्न’: प्रधानमन्त्री
नयाँ राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री ओलीलाई छोडेर सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीलाई दिल्लीमा ‘रेड कार्पेट’
मेरो लागि जन्मभूमि नै आमाको प्रतिरूप बन्यो : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री ओलीले २८ वैशाखमा संसद्मा जवाफ दिने