काठमाडौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नखोजिएको प्रस्ट्याएका छन्। उनले निर्वाचन कार्यालयलाई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएकाले अब आयोगको परामर्शबमोजिम गरिने प्रस्ट गरे।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एकाइ राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
बजेट वक्तव्यमार्फत अघि सारिएको सरकारको योजनालाई लिएर सत्तापक्षकै सांसदले समेत असहमति जनाएका छन्। गोरखापत्रमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
शनिबार, २७ जेठ २०८०, ०७ : २५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको सुनुवाइ शर्मा र निरौलाको संयुक्त इजलासमा
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा ओली, मोदी र सी बीच त्रिपक्षीय बैठकको गृहकार्य, होला त सम्भव ?
तीजको मूल सम्बन्ध संयम र आत्म–अनुशासनसँग जोडिएको छ : प्रधानमन्त्री
बुबाको मुख हेर्ने दिन अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीको श्रद्धा प्रकट
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै दर्ता भएको रिटमा आज पेसी
विपीन रिहाइको पहल गर्नु सरकारको जिम्मेवारी : प्रधानमन्त्री ओली