काठमाडौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नखोजिएको प्रस्ट्याएका छन्। उनले निर्वाचन कार्यालयलाई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएकाले अब आयोगको परामर्शबमोजिम गरिने प्रस्ट गरे।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एकाइ राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
बजेट वक्तव्यमार्फत अघि सारिएको सरकारको योजनालाई लिएर सत्तापक्षकै सांसदले समेत असहमति जनाएका छन्। गोरखापत्रमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
शनिबार, २७ जेठ २०८०, ०७ : २५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रधानमन्त्रीले बजेटमाथिको जवाफ नदिने, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री वाग्लेले जवाफ दिने
हप्ताभरि काम गरेर म बिदाको दिन जिस्किन्छु: प्रधानमन्त्री शाह
प्रधानमन्त्री बालेनको ‘इनर सर्कल’ : दुई मन्त्री नजिक, अरू सबै टाढा !
प्रधानमन्त्री शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक
सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : अख्तियारले गर्न नसकेका कामका लागि सम्पत्ति छानबिन आयोग
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत जवाफ दिने प्रस्तावप्रति श्रम संस्कृति पार्टीको असहमति