काठमाडौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नखोजिएको प्रस्ट्याएका छन्। उनले निर्वाचन कार्यालयलाई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएकाले अब आयोगको परामर्शबमोजिम गरिने प्रस्ट गरे।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एकाइ राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
बजेट वक्तव्यमार्फत अघि सारिएको सरकारको योजनालाई लिएर सत्तापक्षकै सांसदले समेत असहमति जनाएका छन्। गोरखापत्रमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
शनिबार, २७ जेठ २०८०, ०७ : २५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रधानमन्त्रीको प्रेस संयोजकमा रामबहादुर रावल नियुक्त
प्रधानमन्त्रीको नाममा चन्दा उठाउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने
संविधान अनुसार ३५ वर्ष उमेर सिमा तर जेनजीलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान प्रधानमन्त्रीको हारगुहार
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबीच रिक्त हुने सदस्यको चुनावबारे छलफल
नेपालमा भएको परिवर्तनबारे सम्बन्धित देशमा जानकारी गराउन राजदूतहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री कार्कीले दशैँको टीका नलगाउने