काठमाडौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नखोजिएको प्रस्ट्याएका छन्। उनले निर्वाचन कार्यालयलाई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएकाले अब आयोगको परामर्शबमोजिम गरिने प्रस्ट गरे।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एकाइ राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
बजेट वक्तव्यमार्फत अघि सारिएको सरकारको योजनालाई लिएर सत्तापक्षकै सांसदले समेत असहमति जनाएका छन्। गोरखापत्रमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
शनिबार, २७ जेठ २०८०, ०७ : २५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रधानमन्त्रीलाई सुनचाँदी व्यवसायीको ध्यानाकर्षण
एघारौँ विश्व योग दिवसको तयारीबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल
निष्पक्षता कायमका लागि लोक सेवा आयोगको जनविश्वास प्रबल छ: प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्रीसँग विश्व बैँकका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको शिष्टाचार भेट
अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रमाणयुक्त र प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीको आग्रह
संसद अवरोध अन्त्यमा नेतृत्व गर्न किन चुक्दैछन् प्रधानमन्त्री ओली ?