काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग : खोकनामा प्रभावकारी राजनीतिक पहलको खोजी

काठमाडौं । रक्षा मन्त्रालयले काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) अघि बढाउने सन्दर्भमा मुख्य समस्याका रूपमा रहेको खोकना जग्गा विवाद सुल्झाउन प्रभावकारी राजनीतिक पहलको आवश्यकता औंल्याएको छ ।

मुलुकका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये उच्च प्राथमिकतामा रहेको दु्रतमार्गलाई तीव्रता प्रदान गर्ने सिलसिलामा खोकना विवाद समाधानमा थुप्रै पहल र प्रयास भए पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । मन्त्रालयको दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षामा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले भने, ‘खोकनाको विषयमा वडाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसँग समेत कुरा भएको छ, विरोध कहीँबाट छैन, समस्या समाधान पनि हुन सकेन ।’

द्रुतमार्गका लागि खोकना क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिका विषयमा पटक–पटक संसदीय अनुगमन भएको छ भने सेनाले पनि विशेष संयन्त्र बनाएर अन्तर–निकाय समन्वय गर्दै आएको छ । द्रुतमार्गको प्रस्थान बिन्दु रहेको खोकनामा बाहिरी चक्रपथ, विद्युत् प्रसारण लाइन, सुक्खा बन्दरगाह र बागमती सभ्यता सडक लगायतका ठूला–ठूला आयोजना समेत रहने भएपछि स्थानीयले आफूहरू विस्थापित हुने डरले विरोध गर्दै आएका हुन् ।श्रीकाली र कुदेशसहित काठमाडौं उपत्यकाभित्रका महत्त्वपूर्ण पुरातात्विक, पौराणिक र सांस्कृतिक सम्पदा सहितको बस्ती रहेको क्षेत्रमा विकासे आयोजनाले ती धरोहरलाई असर नपार्ने राज्यबाट सुनिश्चिताको माग हुँदै आएको छ ।

सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढिरहेको द्रुतमार्गलाई तोकिएको समयमै पूरा गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीयको लगातार विरोध हुँदै आएपछि सेनाले त्यस क्षेत्रमा करीब ४ किलोमिटरलाई छोडेर अन्य क्षेत्रको काम भकाभक गरिरहेको छ । प्रधानसेनापति शर्मा भन्छन्, ‘सडकका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गामध्ये ८० प्रतिशतले पैसा बुझी सक्नुभएको छ, बाँकी २० प्रतिशत मात्र हो । समस्या त्यँही अड्केको छ । आयोजनालाई अघि बढाउँदा नियम, कानून, अदालत, ठेकेदार, नीति, नियम कुनै कुरामा कम्प्रमाइज गरिएको छैन ।’

द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा कसलाई दिने भन्नेमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच निकै ठूलो विवाद, चर्काचर्की र बहसपछि सरकारले नेपाली सेनालाई सडक निर्माणको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो । मन्त्रालयका सचिव किरणराज अर्यालले द्रुतमार्गलाई तीव्रता प्रदान गर्न मुख्य समस्याका रूपमा खोकना जग्गा विवाद नै रहेको बताए ।

उनी भन्छन्, ‘खोकनाको जग्गा विवाद सुल्झाउन प्रभावकारी राजनीतिक तहबाट पहल हुनुपर्छ, कर्मचारी संयन्त्रबाट सम्भव छैन ।’ द्रुतमार्गका लागि ५ हजार ७७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ४ हजार ७८० रोपनीको मुआब्जा विवतरण भइसकेको छ । आयोजनाको प्रस्थान बिन्दु खोकना क्षेत्रको ३९२ रोपनीको भने स्थानीयसँगको विवादका कारण मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० विक्रम संवत् २०७६ भदौमा स्वीकृत भएसँगै निर्माण शुरू भएको दु्रतमार्गको लम्बाइ ७२ दशमलव ५२९ किलोमिटर छ । आयोजनाको महादेव, धेद्रे र लेन डाँडामा गरी ६ दशमलव ४१ किलोमिटरका ३ सुरुङ तथा करीब १० किलोमिटर लम्बाइ बराबरका लामो र छोटा गरी ८७ पुल रहने छ ।

करीब १ खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड ३५ लाख लागत अनुमान गरिएको सडक आयोजना बाराको निजगढमा पुगेर पूर्वपश्चिम राजमार्गमा जोडिनेछ । आयोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा २९ अर्ब ९९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति करीब २० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २१ प्रतिशत छ ।

सेनाले आयोजनालाई तीव्रता दिने सिलसिलामा ११ प्याकेजमा विभाजन गरी खरिद व्यवस्थापन तथा निर्माणको कार्य शुरू गरिसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकालाई तराई मधेशसँग सडक सञ्जालमा जोड्ने सबैभन्दा छोटो भएकाले दु्रतमार्गको निर्माणपछि हाल लाग्दै आएको यात्राको समय घटेर १ घण्टामा सीमित हुनेछ ।  

सडक निर्माणपछि वार्षिक रूपमा काठमाडौं उपत्यका आउन जान खपत हुने पेट्रोलियम पदार्थमा खर्चिनुपर्ने करीब १० अर्ब रुपैयाँ रकम बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ । एसियाली सडक मापदण्डअनुरूप निर्माण अघि बढेको दु्रतमार्ग निर्माणले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।