काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग साढे पाँच महिनामा बल्ल अगाडि बढाइएपछि धेरैखाले प्रश्न उब्जिएका छन्। मूल प्रश्न छः यो टुंग्याउन हो कि तुहाउन ?
सत्तारुढ दलका सांसदहरूले २१ वटा आरोप लगाउँदै महाभियोग दर्ता गरेका थिए। यसमा राजनीतिक दलहरूबीच मतऐक्य छैन। स्वयं सत्तारूढ सांसदहरूबीच फरक–फरक विचार छ। एमाले कानुन विभागका प्रमुख वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाभियोगमा दुवै पक्षका कुरा सुनेर निर्णय लिइने बताए।
‘महाभियोग प्रस्तावक र प्रधानन्यायाधीश जबरा दुवै पक्षको कुरा सुन्नुपर्छ। दोषी रहेको प्रमाणित भए कारबाही गर्ने पक्षमा जानुपर्छ। अभियोग ठीक रहेनछ भने स–सम्मान फिर्ता हुनुपर्छ,’ पूर्वमहान्याधिवक्ता बडालले भने, ‘महाभियोग पास वा फेल गर्नुपर्छ भन्ने होइन। बदमासी गरेको भए महाभियोगको पक्षमा उभिनुपर्छ।’ यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
सोमबार, २३ साउन २०७९, ०७ : ३५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न लाग्नुपर्छ : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
महिला न्यायाधीशको उपस्थितिले समान न्याय प्रवर्द्धन हुन्छ : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्युनीकरण गर्न वातावरण संरक्षण गर्नुपर्छ : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
अनियमितता भेटिए नसहने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको चेतावनी
सर्वोच्च अदालत प्रविधिमैत्री सेवा दिन तयार छ : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
वर्षमा ४० हजार मुद्दा पर्छन्, त्यसैले काम गर्दागर्दै पनि ढिलो हुन्छ : प्रधानन्यायाधीश