गण्डकी प्रदेशमा कर प्रशासनको सुधार योजना

काठमाडौं ।गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९\८० का लागि ३५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले गत बुधवार संसदमा ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। सरकारले कुल बजेटमध्ये चालु खर्च १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार (३६.९५ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड १ लाख ४६ हजार रुपैयाँ (६१.६६ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड (१.९३ प्रतिशत), स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण २ अर्ब ११ करोड १० लाख (५.८८ प्रतिशत) छुट्टाइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चित कोषमाथि १ करोड ८८ लाख रुपैयाँ व्ययभार पर्ने अनुमान प्रदेश सरकारको छ।

प्रस्तुत बजेटमा समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ९२ करोड ७९ लाख, राजस्व बाँडफाँट ९ अर्ब २३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदान ६ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदान ८३ करोड ७० लाख र विशेष अनुदान ८६ करोड रुपैयाँ आम्दानीको स्रोत मानिएको छ।

प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ९ करोड १६ लाख रुपैयाँ र रोयल्टी बाँडफाँडबाट ३२ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ३० अर्ब ५ करोड ६७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। त्यसमा जम्मा ११ अर्ब ४८ करोड ६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ (३८.२ प्रतिशत) खर्च भएको अर्थमन्त्री बरालले जानकारी दिएका छन्।

गण्डकी प्रदेश सरकारले कर प्रशासनमा सुधार गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि बजेट सँगसँगै प्रस्तुत गरेको छ। संविधानको क्षेत्राधिकारको अधीनमा रही प्रदेश सरकारको स्रोत विश्लेषण, राजश्व सम्भाव्यता अध्ययन अनुसन्धान तथा राजश्व प्रशासनमा सूचना प्रविधिलाई समाहित गरी प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोत अभिवृद्धि गर्ने, घरजग्गा कारोबार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नहुँदासम्म साबिक बमोजिम मालपोत कार्यालयले नै संकलन गरी बाँडफाँड गर्ने भनिएको छ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको दर्ता अनुमति तथा नवीकरण लगायतका कामलाई प्रविधिमा आधारित बनाइने, दर्ता नभएका तथा स्थानीय स्तरमा मात्रै दर्ता भएका उद्योग व्यवसायलाई प्रदेशमा दर्ता गर्न प्रोत्साहन गर्ने र तिनीहरूको सेवा शुल्क तथा जरिवानामार्फत राजश्व वृद्धि गर्ने, सवारी साधन कर प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने तथा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकास गरी राजश्व बुझाउने प्रक्रियालाई सरल बनाउने प्रदेश सरकारको योजना छ।

सवारी जाँच पासको काम नागरिकको सुरक्षासँग जोडिएकाले यसलाई अर्धवार्षिक बनाउने, कृषि सहकारीको उत्पादन र बिक्रीलाई अनुदानमा आबद्ध गरी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनुका साथै थप अध्ययन गरी कर प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने, कृषि, मनोरञ्जन, विज्ञापन तथा पर्यटन शुल्क परिचालनका लागि प्रदेश कर तथा गैर कर राजश्व संकलन सम्बन्धी कानुनलाई थप व्यवस्थित बनाइने भनिएको छ।

मालपोत कार्यालयले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन र अन्य शीर्षकबाट संकलन भएको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने, सरकारी निकाय तथा सरकारी निकायभन्दा बाहिरका निकायद्वारा कर संकलन गरी स्वयं खर्च गर्ने गरेकोमा त्यस्ता सबै किसिमका कर तथा राजश्व सरकारी निकायबाट संकलन गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने, सरकारी कोषमा प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजश्व र भुक्तानीहरू बैङ्किङ प्रणालीमार्फत गर्ने भनिएको छ।