महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा आफुँखुसी शुल्क तोक्न थालेपछि एमाले संगठन विभागको कडाई

काठमाडौं । नेकपा एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधिका उम्मेदवारलाई जिल्लाहरुले आफुखुसी शुल्क तोक्न थालेपछि एमाले संगठन विभागले कडाई गरेको छ ।

कतिपय जिल्लामा महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न चाहने उम्मेदवारलाई मनलाग्दी शुल्क लिने गरी सम्वन्धित जिल्लाले परिपत्र गर्न थालेपछि संगठन विभागले देशभर एकरुपता ल्याउन कडाई गर्न लागेको हो ।

सोमबार बेलुकी भर्चुअल माध्यमबाट बसेको एमाले केन्द्रीय संगठन विभागको बैठकले महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न चाहने उम्मेदवारसँग बढीमा जनही १ हजार भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको छ । 

‘जिल्लाहरुबाट आफुखसी रकम असुल्ने गरी निर्णयहरु हुन थालेपछि त्यसलाई रोक्न र पैसा असुलीमा मात्र ध्यान नदिन भन्दै हामीले बढीमा एक हजारमात्र शुल्क लिन पाउने गरी निर्णय गरेका छौं,’ एमाले केन्द्रीय संगठन विभागका एक सदस्यले सफलखबरसँग भने,‘यो सहित बैठकले गरेको निर्णयको आधारमा ६ बुँदे सर्कुलर हामीले मातहात कमिटिमा सर्कुलर गरिसकेका छौं । अब शुल्कका नाममा मनलाग्दी असुल्न पाइदैन ।’

नुवाकोट लगायत कतिपय जिल्लाले महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न चाहने उम्मेदवारकै लागि १० हजार शुल्क तोकेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि चर्काे आलोचना भएपछि एमाले संगठन विभागले देशभर एकरुपतामा लैजान बढीमा एक हजार शुल्क लिन पाउने गरी निर्णय गरेको हो ।

के छ पछिले ६ बुँदे सर्कुलरमा ?
एमाले संगठन विभागले सोमबार राती बैठक बसेर जारी गरेको ६ बुँदे सुर्कलरमा महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न् चाहने उम्मेदवारको आवेदन शुलक अधिकतम १ हजारसम्म तोक्न सक्ने निर्णयका आलावा अन्य थप निर्णयहरु पनि गरेको छ ।

जसमा विभागले निर्वाचन प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुभन्दा अघि प्रत्येक क्षेत्रले केन्द्रीय कार्यालयको परिपत्र अनुसार अन्तिम मतदाता सूची अनिवार्य रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने निर्णय सहितको परिपत्र गरेको छ ।

त्यस्तै प्रकाशित मतदाता सूचीको संख्या तत्काल केन्द्रीय संगठन विभागलाई जानकारी गराउनु पर्ने र प्रतिनिधि छनौट सर्वसम्मत भए सर्वसम्मत र त्यसो नभए निर्वाचन विधिबाट गर्न पनि संगठन विभागले निर्देशन जारी गरेको छ । संगठन विभागले मंसिर १२ सम्म सहमति निर्माणको लागि प्रयास गर्ने र सहमति नभए मंसिर १३ गते अनिवार्य रूपमा मतदान मार्फत प्रतिनिधि छनौट गर्न भनेको छ ।

सस्थागत धाँधलीको आरोप
सस्थापनले इतर समुहलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न रोक लगाउने गरी सस्थापन पक्षले पार्टी सदस्यता नविकरणमै सस्थागत धाँधली गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको कार्यशैलीका विषयमा प्रश्न उठाउने र नेतृत्व हस्तान्तरणको आवाज उठाउने नेता कार्यकर्ताको सदस्यता नविकरण नगरिदिने, निलम्बनको कारवाही गर्ने जस्ता काम गरेर सस्थापन पक्षले सस्थागत धाँधली जिल्ला तहबाटै गर्न खोजेको आरोप सस्थापन इतर समुहले लगाएका छन् । 

खासगरी, सुनसरी, भोजपुर र कैलाली एमालेले गरेको निर्णयप्रति संस्थापन इतर नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन्। भोजपुर एमालेले पूर्वमन्त्री कृपाशुर शेर्पा र कोशी प्रदेश कमिटीले पूर्वमेयर द्वारिकलाल चौधरीलाई निलम्बनको कारबाही गरेको छ। कैलालीमा पनि नेतृत्व पुस्तान्तरणको आवाज उठाईरहेका नेताहरुको सदस्यता नविकरण नै रोकिएको छ ।

भोजपुरमा शेरधन राईसँगको टसलका कारण पूर्वमन्त्री कृपाशुर शेर्पालाई निलम्बन गरिएको र द्वारिकलाल चौधरीलाई ओलीविरुद्द अभिब्यक्ति दिइएको भन्दै निलम्बन गरिएको छ । सस्थापन इतरले यी नेताहरुलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि आउन रोक लागउने नियतका साथ निलम्बनको कारवाही सस्थापन पक्षले गरेको आरोप लगाएका छन् । एमालेको महाधिवेशन यही मंसिर २७ देखि २९ सम्म काठमाडौंमा हुन लागिरहेको छ । 

महाधिवेशनबाट फेरि अध्यक्षमा केपी ओली तेहेरिने तयारीमा छन् भने उनलाई जसरी पनि रोक्ने गरी इश्वर पोखरेल चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रदैंछन् । 

पोखरेलको उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रम स्थगित, बक्क्तब्य आउँदै
एमाले बरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेलले मंसिर ९ सम्म पार्टीको आगामी नेतृत्वका लागि अध्यक्षको उम्मेदवार घोषणा गर्ने कार्यक्रम बनाइएको थियो । पूर्व राष्टपति विधा भण्डारीको उपस्थितीमै पोखरेलले राष्टिय सभा गृहमा एक कार्यक्रम आयोजना गरेर उम्मेदवारी घोषणा गर्ने तयारी गरेका थिए । 

तत्काल पोखरेलको मात्र उम्मेदवारी घोषणा गर्ने र अरु टिम पछि बनाउने योजना अनुसार उनको उम्मेदवारी घोषणाको कार्यक्रम तयारी गरिरहेको पोखरेल निकट नेताहरुले अन्तिममा उक्त कार्यक्रम तत्काल रोकेर महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटपछि आयोजना गर्ने गरी स्थगित गरेका छन् । 

एमालेले १३ मंसिरमा देशभर महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गदैछ । १५ मंसिरमा केन्द्रीय कार्यालयले नै ती नामहरुको फाइनल गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । पोखरेलले महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिन खोज्नेहरुलाई सन्देश दिने गरी आज बक्तब्य दिने तयारी छ । तर, उम्मेदवारी घोषणा भने १५ गते आसपास गर्ने गरी पछि सारिएको छ ।

एक्लै उम्मेदवारी घोषणा गर्दा टिम कमजोर रहेको देखिन सक्ने भन्दै सचेततापूर्वक् नै कार्यक्रम पछि सार्ने योजना बनाइएको पोखरेल निकट नेताहरुले बताएका छन् ।