बजेटमा विरोधाभाषपूर्ण नीति अवलम्बन गरियोः वनस्पति घ्यू–तेल उत्पादक संघ

काठमाडौँ  । नेपाल वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विरोधाभाषपूर्ण नीति अवलम्बन गरी संघलाई संकटोन्मुख अवस्थातर्फ धकेलेको भन्दै विरोध जनाएको छ।

काठमाडौँमा आइतबार एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै संघले सरकारले ल्याएको ०७९/८० को बजेटमा स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर असर पर्ने नीति लिएको जनाएको हो।

नेपालमा कच्चा पदार्थ १० प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गरी सोको प्रशोधन गर्दै बिक्री वितरण गर्ने गरेको थियो। प्रशोधित तेलमा आयात महसुल १५ प्रतिशत थियो, जुन कच्च पदार्थभन्दा १ तहले मात्रै बढी हो।

सरकारले ल्याएको ०७९/०८० को बजेटबाट केही उद्योगलाई पाम र पामोलिनतेल आयात गर्न ५ प्रतिशत भन्सार महशुल अर्थात् हाल साविकको व्यवस्थामा ६६.६७ प्रतिशत छुट दिएको छ। तर कच्चा तेलमा भन्सार महसुल साविकको भन्सार महसुल नै लागिरहेको छ। कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष सन्दीपकुमार अग्रवालले नेपाल सरकार वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक उद्योगलाई जोगाउनबाट टाढिएको आरोप लगाए।

उनले नयाँ मोडालिटी बनाएर सबै स्वदेशी उद्योगका समस्या समाधान गर्न सक्नेतर्फ चासो नदिएको बताए। उनले हजारौँलाई रोजगारी दिएको घ्यू तेल उत्पादन संघको लगानी सरकारको नीतिका कारण खेर जान लागेको बताए।

उनले विदेशी कच्चा पदार्थ आयातमा छुट दिनुभन्दा यहीँका उद्योगीले बिस्कुट उद्योगलाई सप्लाई गर्दा त्यसमा कसरी सहुलियत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नसोचेको बताए।

उनले भने, ‘हाम्रो कच्चा तेलमा भन्सारमा हाम्रो शुल्क १० प्रतिशत छ। कच्चा तेलमा सरकारले अहिले आएर हालको बजेटमा नेपालले हाम्रो उद्योगलाई संरक्षण गर्नबाट टाढिएजस्तो देखिएको छ। नेपाल सरकारले नेपालका उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यसमा कुनै दुईमत छैन। तर, एउटा कुरा के छ भने एउटा उद्योगलाई संरक्षण गर्न अर्को उद्योगलाई असर पर्ने गरेर काम गर्नु हुँदैन।’

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटमा भएको कुरा सच्याउन र कच्चा पदार्थमा भन्सार शुल्क शून्य हुनुपर्ने पक्षमा महासंघ रहेको बताए। उनले नेपाली उद्योगमा आगामी दिनमा धेरै चुनौती देखिरहेको भन्दै यसमा सबै मिलेर लाग्नुपर्ने बताए।

संघले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा राहत दिन खानेतेलको महसुल दर कम गर्नुको सट्टा केही उद्योगलाई कम महसुल दरमा पाम र पामोलिन तेलको आयात गर्न दिने नीतिले ब्याकवार्ड इन्टिग्रेसनमा आधारित स्वदेशी उद्योगलाई मर्का पर्न गएको, कच्चा पदार्थभन्दा बढी मूल्यमा तयारी माल सामान आयात हुने जसमा बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बढी मात्रामा बिदेसिने निष्कर्ष निकालेको छ।

त्यस्तै, कच्चा पदार्थमा तिर्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार शुल्क महसुलभन्दा तयारी सामानमा ५ प्रतिशत महसुल तिर्दा सरकारको राजस्वमा गम्भीर असर पर्न जाने र सरकारको स्थानीय उद्योगलाई बढावा दिने र तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार १ तह कम हुने नीतिको विरोधाभाषसमेत भएको बताएको छ।