नागरिकका सुझावः ‘आइपीओ निःशुल्क भर्नेदेखि व्यक्तिगत आयकरको सीमा ८ लाखसम्म’

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्ष ०७९–८० को बजेट निर्माणमा सघाउ पुग्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको टोल फ्रि नम्बर ११३८ बाट सुझावहरु संकलन भएका छन् ।

देशभरका अधिकांश जिल्लाबाट सुझावहरु आएका छन् । अर्थ मन्त्रालय अहिले यी सुझावहरुको अध्ययन गरेर आगामी आबको बजेटमा समावेश गर्न खोजिरहेको जनाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले सबै क्षेत्रका जनताको सुझाव संकलन गर्ने उदेश्यले टोल फ्रि नम्बर ११३८ संचालनमा ल्याएको र त्यसमा आएको सुझावले आगामी आबको बजेट निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको बताए । अर्थमन्त्री शर्माको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय अहिले बजेट  निर्माणमा केन्द्रित छ ।

यस्ता छन् सर्वसाधारण नागरिकका सुझावहरुः 
– हाइड्रोमा लगानी बढाउने । 
– पानी प्रशोधन गरी बिदेशमा बिक्री गर्ने योजना ल्याउनु पर्ने । 
– इन्धन बिस्थापित गर्न १०लाख भन्दा कम मूल्यका बिद्युतीय गाडी, बिद्युतीय चुलोमा भन्सार छुट गर्नुपर्यो । 
– खाडी मुलुक जाने कामदारको हित हुने गरी १ डलरमा बैक खाता खोल्ने ब्यवस्था हुनुपर्यो । 
– स्टक मार्केटमा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएर सुधार गर्नुपर्यो । 
– आइपीओ भर्दा बैंकले शूल्क लिने ब्यवस्था हटाउनु पर्यो । 
–ब्यक्तिगत आयकर छुटको दायरा ६ लाख र ८ लाख बनाउनु पर्यो । 
– बैंकले लगानी गर्ने किस्ता बन्दी ऋण पहुँचको आधारमा लगानी गर्ने अनि सर्व साधारणले ऋण लिन नसक्ने अवस्थामा सुधार गर्नुपर्यो । 
– हाल धेरै जस्तो ब्यपारी र बैंकर एउटै व्यक्ति वा परिवार रहेको अवस्था छ । आर्थिक संकट रोक्न बैंकर र ब्यापारी अलग हुनुपर्यो । 
– पुरानो एक हजार र पाँच सय रुपियाँको नेपाली नोट बन्देज गरेर नयाँ छाप्नु पर्यो । 
– बैंकबाट बितरण गरिदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडासम्म शाखा भएका (घ) बर्गका लघुबित्त कम्पनीबाट पनि बितरण भएमा लाभग्राहीलाई सजिलो हुनेछ । 
– नेपाली बैकमा डलरमा खाता खोली सकेपछी मात्र बैदेशिक रोजगारमा जाने ब्यवस्था गर्नुपर्यो । 
– बिदेशी मदिराको आयत रोकेर नेपाली मदिराको प्रबर्द्धन गर्नुपर्यो । 
– रासायनिक मल कारखाना तुरुन्त खोल्नुपर्यो । 
– शहरी क्षेत्रका सहकारीले गर्ने बित्तीय कारोबार रोक्नु पर्यो । सहकारीले घर जग्गामा लगानी गर्ने कार्य रोक्नु पर्यो । 
– खेतियोग्य जग्गा प्लटिङ्ग गर्ने कार्यलाई सधैका लागि रोक्नु पर्यो ।