संसदको औचित्यमा प्रश्नः सरकारले नयाँ विधेयक दर्ता नै गरेन, १८७ दिनसम्म प्रतिपक्षीको नाराबाजी

काठमाडौं । संसदीय इतिहासमा नै पहिलो पटक कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता नगरी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । २८ मंसिरमा सुरु भई मंगलबार अन्त्य भएको घोषणा गरिएको संघीय संसदको १०औँ अधिवेशनमा देउवा नेतृत्वको सरकारले एउटा पनि नयाँ विधेयक दर्ता गरेन । संसदको पछिल्लो बैठक २९ फागुनमा बसेको थियो ।

‘प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमा कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता भएको छैन,’ प्रतिनिधिसभाले सो अवधिमा भए गरेका काम कारवाहीकाको संक्षिप्त जानकारी दिदैँ उल्लेख गरेको छ, ‘यस अधिवेसनमा सभाका अघिल्ला अधिवशसनबाट विभिन्न चरणमा रहेका जम्मा ४२ वटा विधेयक प्राप्त भएका थिए ।’ 

जसमध्ये प्रतिनिधिसभाको ८ फागुन २०७८ को बैठकमा ‘लोकसेवा विधेयक २०७५’ का सबन्धमा राष्ट्रिष्य सभावाट संशोधनसहित प्राप्त सन्देश मात्र टेबुल भएको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ । त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले नवौं र १० औं अधिवेशनको १ सय ८७ औं दिनसम्म संसदभित्र नारावाजी गरेर प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरेको नयाँ रेकर्ड कायम गराएको छ ।

पार्टीले कारबाही गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारवाही नगरेकोमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाप्रति आक्रोशित एमालेले नवौं र दशौं अधिवेशनको समयसिमा भित्रको १८७ औं दिनसम्म नारावाजी गरेर निर्णय सच्चाउन दबाब बढाउने कामलाई मात्रै निरन्तरता दियो ।

सभामुख सापकोटाले बोलाएको तीनवटा सर्बदलीय बैठकसमेत बहिस्कार गरेको प्रतिपक्ष एमालेले पार्टीले निष्कासन गरेका १४ सांसदलाई कारवाही नगरेसम्म संसद अवरुद्ध गर्ने अडान २९ चैतसम्म पनि कायम नै राखेको थियो ।

महाअभियोग प्रस्ताव टेबुल तर सैद्धान्तिक छलफल हुनै पाएन 
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाबिरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा सैद्धान्तिक छलफल नै नगरी बैठक अन्त्य गरिएको छ ।

‘प्रधानन्याधीश राणाविरुद्धको प्रस्तावका टेबुल भए पनि सैद्धान्तिक छलफल हुन पाएको छैन, सैद्धान्तिक छलफल हुन पाएको भए प्रक्रिया त्यही अनुसार अघि बढ्थ्यो,’ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले भने, ‘अब संसद सुचारु भए पछि सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ ।’ 

त्यसो त यौन हिंसाविरुद्ध केही ऐनलाई संसोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संसोधन गर्ने अध्यादेशलगायत भने प्रतिनिधिसभावाट स्वीकृत भएका छन् ।