काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बुधबार बस्दैछ। आज दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा चार वटा अध्यादेश पेस गरिने सम्भावित कार्यसूची छ । ती अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि पेस गरिने सम्भावित कार्यसूचीमा समावेश छ ।
एमाले सांसदको विरोध र नाराबाजी चलिरहँदा चालु १०औँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेस भएका ६ वटा र दोस्रो बैठकमा पेस भएका दुई अध्यादेशलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो ।
संघीय संसद सचिवालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आजको बैठकको सम्भावित कार्यसूची
१. राष्ट्रपतिको कार्यालयको पत्र सम्माननीय सभामुखले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउनु हुने ।
२. प्रेम सुवालले ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ लाई अस्वीकार गरियोस्’ भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्ने ।
३. गृह मन्त्री बालकृष्ण खांणले ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ।
४. प्रेम सवालले ‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८ लाई अस्वीकार गरियोस्’ भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्नुहुने।
५. गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले ‘तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ।
६. प्रेम सुवालले ‘सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ लाई अस्वीकार गरियोस्’ भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्ने ।
७. गृह मन्त्री बालकृष्ण खांणले ‘सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ।
८. प्रेम सुवालले ‘रेल्वे अध्यादेश, २०७८ लाई अस्वीकार गरियोस्’ भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्ने ।
९. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेनुकुमारी यादवले ‘रेल्वे अध्यादेश, २०७८ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, ०७ पुस २०७८, ०८ : ५८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सामाजिक सञ्जालमा महिला सांसदबारे भइरहेको प्रचारप्रति संसदमा आपत्ति
सभामुखको आचरणबारे उठेको विषयमा संसदमा ध्यानाकर्षण
अर्थसहित पाँचवटा समितिको बैठक बस्दै
सभामुखबाटै प्रतिनिधिसभा नियमावलीको पालना नभएको विपक्षीको आरोप
सरकार र सभामुखको भूमिकामाथि नेकपाको प्रश्न
संसदमा श्रम संस्कृतिको निरन्तर विरोध, प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अडान