लुम्बिनीमा पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलाई प्रति मुख्यमन्त्री केसीको चासो

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी लगायतको टोलीले राप्ती गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानको स्थलगत अध्ययनसँगै पूर्वाधार निर्माणमा भईरहेको ढिलाई प्रति चासो लिएको छ । मुख्यमन्त्री केसीलगायतको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेको स्थान मन्त्रालयका भौतिक संरचना निर्माण गर्दा उपयुक्त हुने भन्दै प्रक्रिया अगाडी बढाउने तयारी गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी घोषणा गरेको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि पूर्वाधार निर्माणदेखि अरु आवश्यक प्रकृयामा ढिलाई भएको गुनासो बढेसँगै मुख्यमन्त्री केसीसहितको संयुक्त टोलीले चासो लिएको हो ।स्थायी राजधानी देउखुरीमा ठेकेदारको लापरबाहीले अलपत्र बनेको प्रदेश सभा भवन निर्माण एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्न नसक्ने भए निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखेर नयाँ शिराबाट काम थाल्न मुख्यमन्त्री केसिले निर्देशन समेत दिएका छन । प्रदेशसभाको आगामी अधिवेशन देउखुरीमै गर्ने गरी संरचना तयार गर्न उनको जोड थियो । 

मन्त्रालयको भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धमा सो क्षेत्रको अध्ययन अवलोकन गर्दै पूर्वाधारको पर्याप्तताका विषयमा पनि अध्ययन गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भौतिक संरचना निर्माणको लागि राप्ती गाउँपालिका अन्तर्गत सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल भालुवाङको नाममा दर्ता कामय भएको वन क्षेत्र र वन क्षेत्रको खाली जग्गालाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नाममा हक हस्तान्तरणको लागि आवश्यकता अनुसार चार किल्ला क्षेत्रफल छुट्याएर राप्ती गाउँपालिकाले सिफारिस गर्ने निर्णय भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सुचना सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिए ।

सशस्त्र प्रहरी बलको नाममा दर्ता भएको जग्गा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई हक हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गर्ने क्षेत्रफल बमोजिम कै जग्गा सशस्त्र प्रहरीलाई सोध भर्ना गर्ने व्यवस्था पनि राप्ती गाउँपालिकाले सिफारिस गर्ने, राप्ती गाउँपालिकाले सिफारिस गरेको जग्गा नाम जाँच गरि क्षेत्रफल एकिन लगायतका काम तत्काल दुई-तीन दिनभित्र मालपोत र नापी कार्यालयले काम अगाडि बढाउने, राप्ती गाउँपालिका, मालपोत र नापी कार्यालयबाट प्राप्त भएको जग्गा दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङको नेतृत्वमा रहने जग्गा व्यवस्थापन सिफारिस समितिको बैठक बसि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नाममा जग्गा तथा हक हस्तान्तरणको लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णण भएको राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुबेदीले बताए ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लागि जग्गा व्यवसथापन गर्ने कार्य र डिभिजन वन कार्यालय दाङ देउखुरी लमहीले अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने सम्बन्धमा प्रकाशित गरेको सुचनाको आधारमा रहेको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताहरुको व्यव्सथापनको सम्बन्धमा राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुबेदीको संयोजकमा कार्यदल गठन गरि त्यसको उचित व्यवस्थापनको लागी सिफारिस गर्ने निर्णय भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् अन्तरिम मामिला तथा सुचना सञ्चारमन्त्री शर्माले बताए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सरकारी अड्डा यही ४० हेक्टर जमीनमा बनाउन शुरु गरिने र कार्यदलले जग्गाप्राप्तिको प्रक्रिया शुरु गर्ने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ  ।

नजिकै रहेको सुकुम्बासी वस्तीको व्यवस्थापनको लागि राप्ती गाउँपालिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरि काम सुरुवात गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । त्यस्तै लुम्बिनीको स्थायी राजधानी देउखुरीमा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।  मुख्यमन्त्री केसिले हरेक शुक्रबार सम्पर्क कार्यालयबाट कामकाज गर्ने र राजनीति सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकार नियमित सम्पर्क कार्यालयमै रहने सिचाइ जलस्रोत राज्यमन्त्री अर्जुन श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार केही क्याविनेट बैठक पनि देउखुरीमा बस्ने छ । 

पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकासमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको कार्यकक्षमा मुख्यमन्त्रीसहितको बसेको बैठक  राजधानीको जग्गा व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेको थियो । पर्यटन मन्त्रालय शुरुमै ल्याएको भए पनि अन्य मन्त्रालय नहुदा पुनः फर्केर कामकाज भने बुटवलबाटै भैरहेको छ । अब मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय र अन्य केही मन्त्रालयको काम देउखुरीबाट शुरु गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले थालिसकेको छ  ।

बैठकमा पर्यटन ग्रामिण तथा शहरी विकास डिल्लीबहादुर चौधरी, आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्का, आन्तरिक मामिला तथा सुचना सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्मा, स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजित थारु, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री विमलाकुमारी खत्री, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई राज्यमन्त्री अर्जुन कुमार श्रेष्ठ, पर्यटन ग्रामिण तथा शहरी विकास राज्यमन्त्री रिना नेपाल विक, प्रदेशसभा सदस्य दामा शर्मा, सरस्वती गौतम, धमकली चौधरी, रेवतीरमण शर्मा लगायत दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङलगायत सहभागी थिए । यसैबिच लुम्बिनी प्रदेशको दाङ देउखुरीमा निर्माणाधिन सांसद भवनको काम ठेकेदारले समयमै नसकेको भन्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी को निर्देशनमा भवन निर्माणस्थलबाटै ठेकेदार पक्राउ परेका छन ।

प्रहरीले मुख्य मन्त्रीको निर्देशनमा ठेकेदारलाई पक्राउ गरेको, तर, मुख्य ठेकेदार ल्याउने सर्तमा उनलाई छाडेको जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपि सुरेशप्रसाद काफ्लेले मुख्यमन्त्रीको आदेशमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा ठेकेदारलाई पक्राउ गरेको, तर, उनि मुख्य ठेकेदार नभएका कारण मुख्य ठेकेदार लाई ल्याउने सर्तमा प्रहरीले छाडेको बताए । एसपि काफ्लेले प्रतिनिधिकारुपमा रहेका ठेकेदारलाई २–३ घण्टा नियन्त्रणमा लिएको र पछि छाडिएको जानकारी दिए।