कांग्रेसले सहमतिबेगर किन लियो आठ मन्त्रालय ?

सफल खबर संवाददाता

विहीबार, २१ असोज २०७८, १६ : ०४
कांग्रेसले सहमतिबेगर किन लियो आठ मन्त्रालय ?

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले सत्तारुढ गठबन्धनको सहमतिबेगर आठ मन्त्रालय लिएपछि सत्ता साझेदार दलहरुबीच तीन महिनामै विश्वासको संकट चुलिएको छ । आगामी निर्वाचनसम्म गठवन्धन कायम राख्ने दाबी गर्दै आएका  सत्ता साझेदार दलहरु पुरानो सहमति विपरित मन्त्रालय भागबण्डामा काँग्रेसले नयाँ शर्त राख्दै आठ मन्त्रालय लिएपछि सबैभन्दा बढी जसपा र एकीकृत समाजवादी असन्तुष्ट भएका छन् । 

CG Developers Tansen Cement box

सरकार गठनको झण्डै तीन महिनासम्म क्याबिनेट विस्तार गर्न नसक्दा असक्षमताको आलोचना खेपिरहेको गठवन्धनले मंगलबार मन्त्रालय भागबण्डा मिलाएको थियो । तर,भागबण्डामा एकीकृत समाजवादी र जसपा सन्तुष्ट देखिएनन् । दुई दलको असहमतिका बाबजुद मन्त्रालय भागबण्डा गरिएपछि गठवन्धनको भविष्यलाई लिएर प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ ।

सत्ता साझेदार प्रमुख चार दल समान हैसियतका साथ क्याबिनेटमा सहभागी हुने पुरानो सहमतिमा सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस अडिन नसक्दा गठवन्धनका दलहरुबीच अविश्वास पैदा भएको बताइन्छ । यसअघि चार दलले ६-६ मन्त्रालय लिने सहमति भएको बताइएको थियो । तर,अस्ति मंगलबार काँग्रेसले सांसद संख्याका आधारमा मन्त्रालय छुट्याउनुपर्ने नयाँ शर्त अघि सारेको र सोही अनुसार काँग्रेसले ८, माओवादीले ६,एकीकृत समाजवादी र जसपाले ४–४ मन्त्रालय पाउने गरी भागबण्डा टुङ्ग्याइएको थियो । त्यसप्रति एकीकृत समाजवादी र जसपाका नेताले बैठकमै असन्तुष्टि राखेका थिए ।

काँग्रेसले पार्टीको अन्तरिक विवाद व्यवस्थापनका लागि बढी मन्त्रालय मागेको बताइएको छ । महाधिवेशनको मुखमा आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन कांग्रेसले मन्त्रालय भागबण्डामा अत्तो थापेको गठवन्धनका एक नेताले बताए । जानकार स्रोतका अनुसार गठवन्धनको बैठकमा काँग्रेसले दुई महिनाका लागि आफूलाई बढी मन्त्रालय दिन अन्य दलसँग आग्रह गरेको थियो । दुई महिनामा महाधिवेशन सम्पन्न हुने र त्यसपछि आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर समाजवादी र जसपालाई दिन सकिने काँग्रेसको तर्क रहेको बताइन्छ।

गठवन्धनका अन्य दलहरुले भने यसलाई काँग्रेसको चलाखीका रुपमा बुझेका छन् । गठवन्धन स्रोत भन्छ,’यो उहाँहरुको चलाखी हो । दुई महिनाका लागि को मन्त्री हुन्छ रु अनि दुई महिना खाएर कसले छाड्छ रु यस्तो पनि तर्क हुन्छ रु’ सरकार गठनमै बिलम्ब हुँदा आलोचना बढिरहेका बेला दुई महिने मन्त्री बनाएर थप आलोचना नझेल्न स्रोतले सुझाव पनि दियो ।

स्रोतले अगाडि भन्यो, ‘दुई महिने मन्त्रीलाई कसले टेर्छ रु ब्युरोक्रेसीले टेर्दैन । जनताको तहबाट पनि राम्रो रुपमा हेरिन्छ भन्ने लाग्दैन । त्यसैले दुई महिनाका लागि भन्ने कुरा नै गलत छ । कम मन्त्री लिँदा काङ्ग्रेसमा समस्या हुन्छ भने अरु पार्टीलाई चाहिँ यही मापदण्ड लगाउँदा हाइसन्चो हुन्छ रु क्याबिनेट सिस्टममा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुन्छ,त्यहाँ कुन पार्टीको कति र कस्ता मन्त्री भन्ने कुराको मतलबै रहन्न । सरकार प्रमुखले बोल्यो सकियो । आज यस्तो पावरफुल पोजिसन पाउँदा पनि समस्या हुन्छ भन्दै केटाकेटी कुरा गर्नेले ३ महिनाअघि एकलौटी ४ मन्त्री नियुक्त गर्दा गुट ब्यवस्थापन गर्न पर्दैनथ्यो रु ‘

काँग्रेसको पछिल्लो प्रस्तावलाई उसले भन्दै आएको अर्ली इलेक्सनसँग जोडेर पनि हेरिएको छ । पुस ५ को पहिलो विघटनमै संसद पुनर्स्थापनाको मागउपर खासै रुचि नराख्नुभएका प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने शर्तमा गठवन्धन बनाउन सहमत हुनुभएको चर्चा यसअघि नै चलेको थियो । अहिले पनि उहाँको भित्री चाहाना अर्ली इलेक्सनमा जाने नै रहेकाले गठवन्धनको भावनालाई उहाँले समात्न नसकेको आरोप लागेको छ ।

मन्त्रालय भागबण्डामा मात्र होइन काँग्रेसले बागमतीमा पनि दुई महिने मुख्यमन्त्री मागेको गठवन्धन स्रोतले नै दाबी गरेको छ । एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति विपरित काँग्रेसले संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँलाई दुई महिनाका लागि मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने नयाँ प्रस्ताव ल्याएको दाबी गरिएको छ।

‘संसद विघटनविरुद्ध सडकमा ओर्लनसमेत नचाहनु भएका देउवालाई तानेर प्रधानमन्त्री बनाइयो । उहाँले गठवन्धनको स्पिरिटअनुसार नै चल्नुपर्नेमा अनेक शर्तहरु आउन थालेका छन् । यसले उहाँको ध्यान अर्ली इलेक्सनतिर पो हो कि भन्ने शंका बढाएको छ’,स्रोत भन्छ । यता, मन्त्रालयको संख्या घट्दा मन्त्री छान्न सकस परेपछि समाजवादीले ६–६ महिनामा मन्त्री फेर्ने गरी नेताहरुको व्यवस्थापन गर्ने उपाय निकालेको बताइएको छ । ६ मन्त्रालय पाउने हुँदा सोहीअनुसार नेताहरुको व्यवस्थापनको तयारी गरेकोमा अहिले चार मन्त्री मात्र पाउने भएपछि आलोपालोमा मन्त्री पठाउनेबारे छलफल भैरहेको बुझिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस