मंसिर १९, काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक सहमति जुटाउन नसक्दा प्रादेशिक राजधानी तोक्न ढिलाई भएको छ । दलहरुबीच प्रादेशिक राजधानीमा सहमति नजुट्दा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति समेत हुन सकेको छैन । संविधान त प्रदेशसभाको निर्वाचन परिणाम आएको ३० दिनपछि प्रदेश सभा बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म ३ नम्बर प्रदेशको राजधानी काठमाडौ र ४ नम्बर प्रदेशको पोखरालाई प्रादेशिक राजधानी बनाउने विषयमा सर्वसम्मत जस्तै भएपनि अन्य ५ प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्ने भन्नेमा सहमति नभएको सरकारका एक मन्त्रीले बताए ।
उनका अनुसार संघ र प्रदेशको चुनावअघि प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्दा असन्तुष्टि धेरै बढ्ने भएकाले पनि सरकारले त्यसवारे खासै छलफल र बहस नगरेको हो । पुर्व मुख्यसचिव राजेन्द्र कशोर क्षेत्रीका अनुसार प्रादेशीक राजधानीका लागि सरकारले यसअघि सामान्य मापदण्ड बनाएर दलहरुसँगको सहमतिका आधारमा प्रादेशीक राजधानी तोक्नेगरी गृहकार्य भएको थियो ।
_20231127105311.gif)
तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजधानी तोक्ने विषय राजनीतिक विषय पनि भएकाले आफूले दलहरुसँग छलफल गरेर यसबारे निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषदको एक बैठकमा बताएका थिए । क्षेत्रीका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रमण त्यसलगत्रै संघ र प्रदेशको निर्वाचन भएकाले प्रमुख दलहरुसँग त्यसवारे एकपटक छलफल पनि हुन सकेन ।
‘सामान्यतया अहिले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्दै पछि त्यहि स्थानलाई स्थायी बनाउने गरी तोक्नुपर्ने हुन्छ’, क्षेत्रीले भने ‘अव संघ र प्रदेशको एकैपटक निर्वाचन हुदैछ , निर्वाचनपछि परिणाम पनि आउँछ यस्तो बेलामा बर्हिगमनको संघारमा रहेको सरकारले अस्थायी राजधानी तोक्न हतारो नगर्नु स्वभाविक हो ।
त्यसकारण अव बन्ने प्रदेश सभाले नै राजधानी तोक्ने सम्भावना बढि छ र त्यो व्यवहारिक पनि हुन्छ ।’ मंसिर १० र २१ मा गरी दुई चरणमा प्रदेश र संघको एकैपटक निर्वाचन हुदैछ । चुनाव लगत्तै प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रादेशीक राजधानी तोकिने छ ।
‘हतारमा प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्दा निर्वाचन नै प्रभावित हुन सक्ने पनि देखिएकाले केही कठिनाइ भएको हो तर, निर्वाचन लगत्तै सरकारले कार्यसञ्चालन गर्ने स्थान तोक्छ ’ न्याय तथा कानुन मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने अधिकार सम्बन्धित प्रदेशसभालाई नै छ ।’ तर, त्यसअघि सरकारले प्रादेशिक संरचनाअनुसारको काम कारबाही अघि बढाउन अस्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने भएपनि त्यसमा दलहरुको सहमति र सरकारको सक्रियता नहुँदा ढिलाई भएको हो ।
नेपालको संविधान बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य संरचनाअनुरूप पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा सातवटा प्रदेश निर्माण गरी ती प्रदेशमा यहि मङ्सिर १० र २१ गते निर्वाचन हुँदैछ । यो निर्वाचनबाट मुलुकभर प्रत्यक्षमा ३३० र समानुपातिकमा २२०गरी प्रदेशसभामा जम्मा ५५० सांसद निर्वाचित हुदैछन् । प्रत्येक प्रदेशको कूल सांसदको २० प्रतिशतबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
यसरी तोकिन्छ प्रदेश प्रमुख
२५ वर्ष नाघेको जुनसुकै नेपाली नागरिक प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त हुन सक्नेछन् । नैतिक पतन नभएको, कुनै फौजदारी मुद्धा नभएको र सक्रिय राजनीतिमा नलागेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुख हुन पाउनेछ ।
सरकारले गठन गरेको अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनरसंरचना समितिका सदस्य काशीराज दाहालका अनुसार प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सभाका लागि समितिले यसअघि नै प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाइएको छ । जसमा प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सभाका लागि महत्वपुर्ण सुझाव दिइएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा सातै प्रदेशमा एकएक जना प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति,पदावधि र अधिकारका विषयमा स्पष्ट तोकिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा संसद हुन जति योग्यता आवाश्यक छ त्यति नै योग्यता भएको व्यक्तिलाई सरकारले प्रदेश प्रमुखका रुपमा नियुक्त गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
५ बर्षलाई तोकिने प्रदेश प्रमुख सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन् । अन्य संघीय देशमा भने कानुन, प्रशासनिक र अन्य विषयमा बिशेष ज्ञान भएकाहरुलाई प्रदेश प्रमुख तोक्ने गरेको पाइन्छ ।(रातोपाटीबाट)
प्रतिक्रिया दिनुहोस