पार्टी विभाजनको मुद्धा सर्वोच्चमा विचाराधिन हुँदाहुँदै संसदमा किन मच्चाईयो रडाको ?

काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री पदमा रहदा पनि कम्ती विवादित बनेनन् । संविधानमै नभएका प्रावधानहरु आफुखसी प्रयोग गर्दा दुई तिहाई बहुमतको नजिक रहेको प्रधानमन्त्रीको पदबाट हटनुपर्यो । समकालिन सहकर्मीहरुलाई आफुखुसी पेल्न खोज्दा अहिले पार्टी नै विभाजित भएको छ । अहिले फेरी पार्टी विभाजनको मुद्धा सर्वोच्चमा विचाराधिन रहेकै अवस्थामा संसदमा उनकै नेतृत्वमा रडाको मच्चाउन थालिएको छ ।

बुधबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनीहरुले देखाएको व्यवहार र कार्यशैली हेर्दा, लाग्छ, अझै पनि उनीहरुलाई संसदीय मूल्य र मान्यताको किञ्चित चासो छैन । जसरी भएपनि अवरोध गर्ने, जसरी भएपनि विवाद बढाउने काममा उनी सक्रिय छन् । समान्यता, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको प्रमुख रहने सभामुख विरुद्ध अमर्यादित कुनै पनि शब्द बोलिदैन ।

तर, ओलीका खास भनेर चिनिएका खगराज अधिकारीले सभामुख मुर्दावाद समेत भन्न भ्याए । जसले दुई दुई पटक संसद विघटन ग¥यो, उसलाई कसरी सदनको माया हुनसक्छ र ? रामकुमारी झाँक्रीको शब्दमा त संसदका हत्याराहरुले संसदीय मर्यादा सिकाएको नै मिल्दैन । 

बुधबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनीहरुले देखाएको व्यवहार र कार्यशैली हेर्दा, लाग्छ, अझै पनि उनीहरुलाई संसदीय मूल्य र मान्यताको किञ्चित चासो छैन । जसरी भएपनि अवरोध गर्ने, जसरी भएपनि विवाद बढाउने काममा उनी सक्रिय छन् । समान्यता, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको प्रमुख रहने सभामुख विरुद्ध अमर्यादित कुनै पनि शब्द बोलिदैन ।

उता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको दुई महिना पुगेपनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन् । गत असार २९ गते शपथ लिएका देउवाले चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री मात्रै बनाएर १७ मन्त्रालयको भारी एक्लै बोकिरहेका छन् । अनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भाका पनि फेरिएको फेरियै छ ।

सरकार विस्तार नहुँदा भन्नेहरुलाई मसला मिलेको छ । जुन जोगी आएपनि कानै चिरेका भन्ने शैलीमा ओली समूह विरोधको मसला पाएकामा मख्ख परिरहेको छ । सोही कारण पनि तत्काल सरकार विस्तारको प्रक्रिया शुरु गर्नु सरकारको अर्को महत्वपूर्ण दायित्व बन्न पुगेको छ । 

स्रोतहरुका अनुसार यही भदौ महिनाभरमा नयाँ मन्त्री थप्ने तयारी छ । भदौ महिनाभित्र सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दा र राजनीतिक दल सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश किनारा लागेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ । कुनै व्यवधान नआएको खण्डमा यसै महिनाभित्रमा सरकार विस्तार गर्ने र देश तथा जनताको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने तयारी गरिएको छ ।

यहीबीचमा एमसिसिको लफडा पनि शुरु भएको छ । यसअघि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नयाँ पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को २० प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय सदस्य नपुग्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा ओलीले मुद्दा हालेर किचलो निकालेका छन् । सो मुद्दा किनारा लागेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने वर्तमान सत्ता गठबन्धनको तयारी गरेको बुझिएको छ ।  

ओलीले एमालेले कारबाही गरेकाहरुलाई समेत जोडेर पार्टी दर्ता गरिएकाले एकीकृत समाजवादीको २० प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय सदस्य नपुग्ने भन्दै मुद्दा हालेर निहुँ खोज्ने काम गरेका छन् ।  सबै अवरोध पन्छाएर सरकार विस्तारको तयारीमा गठबन्धन जुटेको छ । संघीय संसदको बैठक समेत बोलाइएको अवस्था छ ।

बजेटको संशोधन पनि गर्नुपर्नेछ । केही अध्यादेशलाई पनि प्रक्रियामा लैजानुपर्नेछ । यस्तै, अन्य केही विधेयेकलाई पनि किनारा लगाउनुपर्ने अवस्था छ । यो सन्दर्भमा सबै कामलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनका लागि पनि मन्त्रिपरिषद्को विस्तार जरुरी रहेको जानकारहरुको भनाइ छ ।