संसदमा बिजनेस नहुँदा अलमलमा सभामुख

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक साउन १९ गतेबाट एकै चोटी २६ गते बस्ने भएपछि सरकारले संसद्लाई बिजनेस नदिएको स्पष्ट देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि साउन ३ गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सुरु भएको थियो। अधिवेशन सुरु भएका यतिका दिनसम्म संसद्मा विचाराधीन रहेका विधेयक अगाडि बढाइएको छैन उल्टै हप्तामा एउटा बैठक बस्न थालेको छ।

संसद्मा रहेका विधेयकलाई अघि बढाएर लैजानका लागि प्रतिपक्षको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। एमालेभित्रको विवादका कारण मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसकेको र मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसक्दा संसद्ले बिजनेस नपाएको देखिएको स्रोतको दाबी छ।

एमाले माधव नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुने नहुने निश्चित नभएसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार नहुने र मन्त्रिमण्डल विस्तार नभएसम्म संसद्ले बिजनेस नपाउने अवस्था आएको सरकारी स्रोत बताउँछ। माधव नेपाल समूह सरकारमा सहभागी भएमा संसद्मा सरकारले ल्याएका विधेयक पारित गर्न सहज हुनसक्छ भन्ने सरकारको बुझाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको सबैपक्ष आफ्नो प्रतिपक्ष बन्न पुगेमा सरकारलाई निकै अप्ठेरो पार्ने रणनीति अध्यक्ष ओलीले बनाएको स्रोतले बतायो। संसद्मा रहेका विधेयकलाई अगाडि बढाउनका लागि पहिला सरकार गठन बलियो हुनुपर्ने विष्लेषण छ। 

सरकार नै कमजोर धरातलमा बनेमा संसद् बिजनेसविहीन हुन जाने निश्चित छ। एमाले अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन गरेकाले यो संसद्लाई असफल बनाउने नै रणनीति खेल्ने स्रोतले बतायो। तर, एमालेका एक नेताले भने संसद्को बैठक एक हप्ता पर सारेको कुरा आफूलाई मन नपरेको बताए। उनले भने, ‘हामीले किन पर सारेको भनेर आवाज उठाउँ भने हामीलाई विगतको कुरा देखाएर आरोप लगाउने भएका कारण हामी चुप नै बसेका छौं।’

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि सरकारले बिजनेस नदिएकाले आफू अलमलमा परेको बताएको स्रोतले जानकारी दियो। सभामुख सापकोटाले संसद्लाई बिजनेस दिनका लागि पहल पनि गरेका छैनन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको संकटले संसद्लाई पनि प्रभाव पारेकाले सभामुखले यस विषयमा पहल नगरेको स्रोतले बतायो।  

संसद्मा रहेका ५० ओटाभन्दा बढी विधेयक दुई वर्षसम्म अड्किरहेका छन्। नागरिकतासम्बन्धी ऐन बनाउन नसक्दा धेरै नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैन। संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा कर्मचारीको समायोजन हुन सकेको छैन। संविधान अनुकूलका कानुनको अभाव भइरहेको छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।