खुम्चिएका महन्थ : यस्ता छन् उनका अबका विकल्प

काठमाडौं । भद्र र शालिन स्वभावका महन्थ ठाकुरको एउटै गल्तीले जीवनकै उतरार्धमा उनको राजनीतिक जीवन धरापमा परेको छ । लामो समय काँग्रेसमा रहेर राजनीति गरेका महन्थ २०६४ सालयता मधेस केन्द्रीत दलको राजनीति गरिरहेका थिए । तर उनले तत्कालिन प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको असंम्वैधानिक कदमलाई साथ दिँदै ओलीको संकट टार्न आफनो पार्टीभित्र परेको भ्वाङ टार्न नसकेपछि अन्ततः पार्टी विमुख हुन पुगेका छन् ।

जसपाका दुई अध्यक्ष थिए । चौध महिना अगाडी ओलीकै कारण पार्टी विभाजन गर्न खोजेको भन्दै तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टी (रापजा) र समाजवादी पार्टीका बीचमा एकता गरेर उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराई, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरुले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) निर्माण गरेका थिए । तर त्यही पार्टी महन्थले गुमाएका छन् । उनी जीवनकै सबैभन्दा अप्ठयारो अवस्थामा आईपुगेका छन् । सोमबार निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिता विवादमा उपेन्द्र यादव पक्षलाई जसपाको तालाचाबी बुझाईदिएपछि महन्थको राजनीति धरापमा परेको हो ।

उनले ओलीको लंगौटिया भई उनको असम्वैधानिक कदमलाई साथ नदिएको भए, पार्टीभित्रै छलकपटपूर्ण राजनीति नगरी पारदर्शी छलफल गराएको भए र पार्टीभित्र ओलीलाई साथ दिने नदिने विषयमा विवादमा नलगेको भए अहिले यो अवस्था आउने थिएन् । त्यही एउटा गल्तीका कारण अहिले महन्थको राजनीतिक जीवन धरापमा पर्न गएको हो । ओली सत्ताबाट बाहिरिएको दुई सातामै महन्थलाई पनि झट्का लागेको छ । 

चौध महिना अगाडी ओलीकै कारण पार्टी विभाजन गर्न खोजेको भन्दै तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टी (रापजा) र समाजवादी पार्टीका बीचमा एकता गरेर उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराई, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरुले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) निर्माण गरेका थिए । तर त्यही पार्टी महन्थले गुमाएका छन् । उनी जीवनकै सबैभन्दा अप्ठयारो अवस्थामा आईपुगेका छन् । सोमबार निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिता विवादमा उपेन्द्र यादव पक्षलाई जसपाको तालाचाबी बुझाईदिएपछि महन्थको राजनीति धरापमा परेको हो ।

महन्थसँग रहेको विकल्प
उपेन्द्र बाबुराम पक्षको जसपालाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएपछि महन्थका सामु अब विकल्प खुम्चिएका छन् । उनका अगाडी अब ३ वटा मात्रै विकल्प छ । पहिलो, निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि नयाँ दल दर्ता प्रक्रियामा जाने, दोस्रो, आयोगको निर्णयउपर सर्वोच्च अदालतमा जाने र तेस्रो, जसपामै उपेन्द्र यादवहरुले जे जस्तो भूमिका दिन्छन्, त्यसैलाई स्वीकार गरेर जसपाभित्रै रहने ।

यो तीन वटा विकल्प भन्दा अर्को विकल्प अब महन्थ ठाकुर पक्षसँग छैन् । तर यो निर्णय लिईरहदा महन्थका लागि अर्को थप एउटा संकट पनि आईलागेको छ । त्यो हो, आफना निर्वाचित जनप्रतिनिधीको हैसियत के हुने ? उनले जसपामै बसेर उपेन्द्र बाबुरामले दिएको भूमिकामा खुम्चिएर बसेमा आफ्नो पक्षमा लागेका जनप्रतिनिधीको पद जोगाउन सक्नेछन् । तर नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियामा गएमा जनप्रतिनिधीको पद समेत गुमाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

आयोगको निर्णय उपर सर्वोच्च अदालत गएमा उनको मागको सम्वोधन हुने सम्भावना अधिक न्यून छ । कारण निर्वाचन आयोगले लामो छलफल दुवै पक्षलाई गराउने देखिका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर न्यायोचित निर्णय नै गरेको छ । आयोगले विवाद मिलाउन दुवै पक्षका नेतालाई आयोगमा बोलाएर सहमतिको प्रयास गर्दा दुवैले अलग हुने भनी निर्वाचन आयोगलाई आधिकारिकता टुंग्याउन सहमत दिएर माइन्यूटमै हस्ताक्षर गरेर हिडेका थिए ।

त्यसपछि आयोगले ५ सदस्यीय इजालस नै गठन गरेर दुवै पक्षका कानुन ब्यवसायीलाई नै बहसमा उतारेर सुनुवाई पनि गरेका थिए । त्यसपछि पनि विवाद अगाडीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सबै सदस्यलाई आयोग परिसरमै सक्कल नागरिकता सहित बोलाएर हेडकाउन्ट सनाखत नै गरेपछि उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिने निर्णय लिएको थियो । यसले पनि यादव पक्ष न्यायकि निरुपणको माग गर्दै सर्वोच्चको ढोका ढक्कढकाउन पुगेपनि उपेन्द्रकै पक्षमा अदालतले निर्णय दिने सम्भावना अधिक छ । जसकाकारण अदालतबाट पनि महन्थलाई लागेको चोटमा मलाम लाग्ने सम्भावना करिब छैन भन्दा पनि हुन्छ ।

यसले गर्दा अब जसपामै बसेर आफ्ना समुहका जनप्रतिनिधीको पद जोगाउने या नयाँ दल दर्ता गर्ने भन्दा महन्थको अगाडी अर्को विकल्प देखिएको छैन् । निर्वाचन आयोगको सोमबारको हेडकाउन्टका आधारमा महन्थसँग केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा ३१ र प्रतिनिधिसभामा ३७ प्रतिशत मात्र सदस्य देखिएका छन् । जनप्रतिनिधीको पद सहित सबै जोगाउन उनले संसद र पार्टी दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्य संख्या पुरयाउनु पर्ने कानुनी ब्यवस्था छ । तर महन्थसँग त्यो संख्या नदेखिएको कारण उनले जसपामा नरही नयाँ दल दर्ता गर्न खोजेमा उनका पक्षमा रहेका जनप्रतिनिधीको पद धरापमा पर्ने भएको छ ।

यो अप्ठयारो पनि महन्थले एकैचोटी सामना गर्नुपर्ने अवस्था निम्तेको छ । प्रतिनिधिसभा र पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याए मात्र ठाकुर पक्षले आफ्ना सांसद लगायतका जनप्रतिनिधी जोगाउन सक्ने देखिन्छ । ‘नयाँ दल दर्ता गर्दा ठाकुर पक्षमा रहेका संघ र प्रदेशका सांसदसहित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सबैको पद जान्छ । कानुनी रूपमा ४० प्रतिशत पुगेमा बाहेक संविधान र कानुनले जनप्रतिनिधिको पद जोगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छैन् ।

त्यसका लागि उनको अर्को विकल्प पनि छ । जारी संसद अधिवेशन सरकारले अन्त्य गर्ने र अध्यादेश माग गरेर पार्टी विभाजन सम्वन्धी ब्यवस्थामा खुकुलो प्रावधान राख्न लगाईदिने । तर त्यसका लागि पनि सरकारले ग्रिन सिग्नल सहज देखाउन सक्ने देखिदैन् । यसका लागि उपेन्द्र यादव पक्ष र अन्य गठबन्धन दलसँगको सहमति विना महन्थको अप्ठयारो देउवाले सहज फुकाउन सक्दैनन् । महन्थले विश्वासको मत अन्तिम समयमा देउवालाई दिएकाकारण त्यो माग गर्न सक्छन् । तर त्यसका लागि देउवाले अन्य गठबन्धन दलका नेताहरुसँग सहमति नजुटाई एक्लैले निर्णय गर्न सक्दैनन्  ।

महन्थहरुको सांसद पद गुम्दा देउवालाई पनि सरकार सञ्चालनमा सहज हुने देखिन्छ । एमालेको माधव नेपाल समुह र ओली समुहका बीचमा एकता भएपनि महन्थहरुको पद गुम्दा देउवालाई काँग्रेस, माओवादी र जसपाको पक्ष मात्रै भएपनि करिव बहुमत जुट्ने अवस्था छ । एउटै शर्तमा देउवाले दल विभाजन सम्बन्धी प्रावधान खुकुलो बनाएर अध्यादेश ल्याउन सक्छन् । त्यो हो माधव नेपालहरुले पार्टी विभाजन गर्न खोजे मात्र ।

माधव नेपालले सरकारमा सहभागी हुने गरी एमालेभित्र ओलीसँग छुटिटने निर्णय लिएमा भने सरकारले अध्यादेशमार्फत दल विभाजनको प्रावधान माधव नेपाललाई सहज हुने गरी ल्याईदिन सक्छन् । त्यही मौकामा आफुले पनि दल विभाजन गराउने गरी अर्को दल दर्ताको प्रयास महन्थले गर्न सक्छन् । तर त्यो अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन् । फेरि त्यसका लागि महन्थले कति दिन कुर्ने र उपेन्द्रले पनि महन्थका पक्षमा लागिरहने जनप्रतिनिधीलाई कति दिन सम्म पर्खने भन्ने विषयमा लिने निर्णयले भर पर्ने देखिन्छ ।

महन्थकै समुहभित्र मतभेद
उपेन्द्र यादवले पार्टीको आधिकारिता पाएसँगै महन्थको समुहभित्रै अन्तरविरोध देखिन थालेको छ । ठाकुर समुहभित्रै नयाँ दल दर्ता गर्ने या जसपाभित्रै रहने भन्नेमा दुईथरी मत देखिन थालेको छ । एकचरण सर्वोच्च्को ढोका घच्घच्याउने र त्यसपछि पनि नभए जनप्रतिनिधीको पद गुमेपनि नयाँ दल दर्ता गरेर जानुपर्ने पक्षमा महन्थ र राजेन्द्र महतो उभिएका छन् । उनीहरु उपेन्द्रसँग आत्मआलोचना गरेर उनलाई अध्यक्ष मानेर उनले अ¥हाई सिकाएका कुरामा नाइनास्ती नगरी आत्मसमर्पण गरेर बस्न नहुने पक्षमा छन् । तर लक्ष्मणलाल कर्ण, शरदसिह्ं भण्डारी लगायतका नेताहरु भने जसपाभित्रै रहेर जे जे भूमिका दिन्छन्, अहिलेलात्यही स्वीकार गरेर भएपनि जनप्रतिनिधीको पद जोगाएर जानुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । यसले महन्थलाई अर्को समस्या निम्ताएको छ । अब उनले कुन बाटो रोज्छन्, महन्थकै काँधमा जिम्मेवारी थपिएको छ ।