ट्रम्प प्रशासनद्वारा ग्रीन कार्ड प्रक्रियामा हेरफेर, अब अमेरिका छाडेर मात्र आवेदन दिन पाइने

एजेन्सी । ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकाको स्थायी बसोबास अनुमति (ग्रीन कार्ड) को प्रक्रियामा परिवर्तनको घोषणा गरेको छ। 

शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको नयाँ नियमअनुसार, अब ग्रीन कार्डका लागि आवेदन दिने व्यक्तिहरूले आवेदन प्रक्रियाको समयमा अनिवार्य रूपमा अमेरिका छाड्नुपर्नेछ। यस निर्णयले अमेरिकामा कानुनी रूपमा बस्न र काम गर्न चाहने लाखौँ मानिसहरूको जीवन अन्योलमा पार्ने देखिएको छ।

अमेरिकी आप्रवासन अधिकारीहरूका अनुसार अब स्थायी भिसा (इमिग्रेन्ट भिसा) का लागि आवेदन दिनेहरूले आफ्नै गृहदेश फर्किएर त्यहाँबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेछ। ग्रीन कार्ड प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सामान्यतया निकै लामो र जटिल हुन्छ, जुन पूरा हुन महिनौँदेखि वर्षौँसम्म लाग्न सक्छ। यो नयाँ व्यवस्थाले गर्दा परिवारहरू एक-अर्काबाट छुट्टिने, मानिसहरूले रोजगारी गुमाउने र स्थानीय समुदायहरूमा ठूलो असर पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवाका प्रवक्ता ज्याक कालरले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यो नियमले सुरक्षा चुनौती घटाउने दाबी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, 'आवेदकहरूले आफ्नै देशबाट आवेदन दिँदा, ग्रीन कार्ड अस्वीकृत भएपछि पनि लुकिछिपी अमेरिकामा बस्ने सम्भावना कम हुन्छ।

यसले अवैध रूपमा बस्नेहरूलाई खोज्ने र निष्कासन गर्ने सरकारी झन्झटलाई न्यूनीकरण गर्नेछ।' यद्यपि, केही असाधारण परिस्थितिमा भने यो नियममा छुट दिइने प्रावधान राखिएको छ। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२४ मा मात्रै करिब १४ लाख मानिसले अमेरिकाको स्थायी बासिन्दाको अधिकार (ल-फुल परमानेन्ट रेसिडेन्स) प्राप्त गरेका थिए। यो नयाँ नियमले उक्त ठूलो जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ।

यो निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै यसको कानुनी र राजनीतिक विरोध सुरु भएको छ। डेमोक्र्याटिक सांसद डेलिया रामिरेजले यस कदमलाई अत्यन्तै निर्दयी भन्दै आलोचना गरेकी छिन्। त्यस्तै, न्यूयोर्ककी गभर्नर क्याथी होचुलले यो नियमले अमेरिकाको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गरेको बताएकी छिन्। विज्ञहरूले यो नियम तर्कहीन रहेको र यसले अमेरिकामा आउन चाहने दक्ष जनशक्तिलाई अन्य देशतर्फ मोड्ने चेतावनी दिएका छन्। 

क्याटो इन्स्टिच्युटका आप्रवासन विज्ञ डेभिड जे बियरका अनुसार यसले अमेरिकी व्यापार र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई कमजोर बनाउनेछ।ट्रम्प प्रशासनले पद सम्हालेयता अवैध आप्रवासनमा मात्र नभई कानुनी आप्रवासनमा पनि विभिन्न प्रतिबन्धहरू लगाउँदै आएको छ।

यसअघि शरणार्थी सम्बन्धी नियममा कडाइ, अस्थायी संरक्षित स्थितिको अन्त्य र कामदार तथा विद्यार्थी भिसामा लगाइएका प्रतिबन्धहरू यसैका कडी हुन्। यो नयाँ नियमलाई पनि कानुनी आप्रवासन घटाउने प्रशासनको योजनाकै रूपमा हेरिएको सीएनएनले खबर छापेको छ ।