संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश कार्की र भट्टराई हट्नुपर्ने सरकार पक्षको माग

काठमाडौं । संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र डा.आनन्दमोहन भट्टराई हट्नुपर्ने सरकार पक्षले माग गरेको छ ।महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आइतबार वरिष्ठताका आधारमा गठन गरिएको इजलासबाट न्यायाधीशहरु कार्की र भट्टराई हट्नुपर्ने माग गरेका हुन् । उनले आफूलाई न्यायाधीश कार्की र भट्टराईमाथि आशंका रहेको भन्दै इजलासबाट हटिदिन आग्रह गरेका हुन् । ‘पूर्वाग्रहको आशंका भए पुग्छ भनेर आनन्दमोहन श्रीमानले नै लेख्नुभएको छ, हामीलाई यो इजलासमा आशंका छ’ उनले भने ।

दुईजना न्यायाधीश हट्दा पनि संवैधानिक इजलास गठन गर्न समस्या नहुने भन्दै उनले भने ‘के हामी अहिले विकल्पविहीन अवस्थामा छौं र ? ’गत पुसमा संसद विघटन हुँदा पनि रिट निवेदक पक्षको माग अनुसार न्यायाधीशले इजलास छाडेको प्रसंग उप्काउँदै उनले न्याय प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा समानता हुनुपर्ने बताए । ‘यो भन्दा अगाडि पनि एकपक्षीय भयो । त्यो समयमा पनि हामीलाई न्याय भएको थिएन । हामी के चाहन्छौं भने समानता हुनुपर्छ, प्रक्रियामा पनि हामीले जस्टिस खोजेका छौं’ उनले भने ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले जेठ १८ गते संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशले लेखेको रायमाथि पनि प्रश्न उठाए ।‘५ जना न्यायाधीश अस्ति जो इजलासमा बस्नुभो उहाँहरुको आदेश मान्ने कि नमान्ने भन्ने प्रश्न छ । यो अस्ति लेखेको राय के हो रु’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो आदेशमा प्रधानन्यायाधीशको हस्ताक्षर खोइ रु हाम्रो न्यायिक प्रणालीलाई हामीले कुन दर्जामा राख्ने रु हामीले स्थापित गर्न खोजेको न्यायिक परम्परा के हो ? यो आदेशमा केही न्यायिक विचलन छन् ।’

सरकार पक्षका कानून व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले न्यायाधीशले आफूले मुद्दा हेर्छु वा हेर्दिनँ भन्न मिल्ने तर अरु न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भन्न नमिल्ने बताए ।‘मैले यो मुद्दा हेर्छु वा हेर्दिनँ भन्न मिल्छ तर, अरु दुईजना न्यायाधीश तेजबहादुर र बमकुमार श्रेष्ठले हेर्न मिल्दैन भनेर भन्न मिल्छ रु यो कहाँ लेख्या छ रु’ उनले प्रश्न गरे ।

संसद विघटनको मुद्दा हेर्न सुरुमा प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको इजलास गठन गरिएको थियो ।

तर रिट निवेदक पक्षले संसद विघटनको मुद्दा नेकपा विभाजनको मुद्दासँग सम्बन्धित रहेकाले नेकपा विभाजनको फैसला गर्ने न्यायाधीश श्रेष्ठ र उक्त मुद्दाको पुनरावलोकन निवेदन अस्वीकार गर्ने न्यायाधीश केसीले संसद विघटन मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनी प्रश्न उठाएका थिए ।

जेठ १८ गते संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले संसद विघटनको मुद्दा नेकपा विभाजनकै उपउत्पादन भएकाले न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठ इजलासमा बस्न नमिल्ने भनी राय दिएका थिए । यदि उनीहरु बसेमा आफूहरु नबस्ने बताएका थिए ।

तर न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले भने नेकपा विभाजन र संसद विघटनको विषय अलग अलग भएकाले आफूहरुले संसद विघटनको मुद्दा हेर्न मिल्ने राय दिएका थिए ।