प्रधानन्यायाधीश राणाले ओली पक्षका वकिललाई भने- ‘यो निवेदन फिर्ता लानुस् अन्यथा कठिन रुपमा मानहानीको मुद्दा चलाउँछु’

सफल खबर संवाददाता

आइतबार, २३ जेठ २०७८, १२ : २९
प्रधानन्यायाधीश राणाले ओली पक्षका वकिललाई भने- ‘यो निवेदन फिर्ता लानुस् अन्यथा कठिन रुपमा मानहानीको मुद्दा चलाउँछु’

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका वकिललाई मानहानीको मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएका छन् । संवैधानिक इजलासमा ओली पक्षका वकिल राजाराम घिमिरेले न्यायाधीशहरूले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन दिएपछि राणाले निवेदन फिर्ता लिन आग्रह गर्दै नलिए मानहानीको मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएका हुन् ।

‘अहिले जुन निवेदन राख्नुभयो यो निवेदन अनुसार मुद्दा हेर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएन । यो निवेदन फिर्ता लानुस् अन्यथा कठिन रुपमा मानहानीको मुद्दा चलाउँछु’, राणाले वकिललाई सोधे, ‘दर्ता गर्ने कि परिणाम भोग्ने ? ’ यस्तै राणाले संयमित हुन पनि सबैमा अनुरोध गरेका छन् । ‘यो आफैंमा गम्भीर विषय हो । तपाईंहरुले इजलासको मर्यादा कायम राख्नुपर्छ । इजलास प्रतिको विश्वास तपाईंहरुको कर्तव्य हो’, राणाले भने ।

इजलासमा राजारामसहित यज्ञमणि न्यौपाने र दीपक मिश्रले पुरक निवेदन लगेका हुन् । सो क्रममा प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘इच्छामा छाडेका छौँ । दर्ता गर्ने कि कारवाही गरौँ ? ’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा यज्ञमणि न्यौपानेले ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहितले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको विषय भएको हुनाले आनन्दमोहन भट्टराईको हकमा उनले हेर्न नमिल्ने जिकिर गरे । सो क्रममा राजारामले निवेदन दर्ता नै हुनुपर्ने जिकिर गरे ।

राणाले आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई छानेका छन् । प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन गरिएको इजलासमा सम्मिलित न्यायाधीश संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहेको मध्येका वरिष्ठ हुन् । आफूमाथि प्रश्न उठे पनि संवैधानिक इजलासमा बस्ने राय दिएका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई इजलासमा राखिएको छैन । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अस्वस्थताका कारण होम आइसोलेशनमा बसेको हुनाले उनी पछाडिको वरियतामा रहेका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई बेञ्चमा राखिएको छ । संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीशको निष्पक्षतामाथि कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि जेठ १८ मा आइतबार सुनुवाइ हुनेगरी इजलास स्थगित गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस