प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीको अडान : 'जेठ २ कै कमिटी ब्युँताउन सर्वोच्चबाट रिट फिर्ता लिनुपर्छ’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाल समूहको मागबमोजिम २०७५ जेठ २ कै कमिटी ब्युँताउन सकारात्मक भएका छन् । तर, उनले जेठ २ अघिको अवस्थामा फर्कनका लागि सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा नेपाल समूहका २३ सांसदले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने सर्त राखेको नेपाल समूहका एक नेताले बताएका छन् ।

नेकपा एमालेका दोस्रो तहका नेताबीच जारी छलफलमा ओलीले सो कुरा बताएको एक नेताले बताए ।  पार्टी एकताका लागि ओली समूहका पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली र नेपाल समूहका घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्टलगायतका नेताहरू सघन छलफलमा जुटेका छन् । पार्टी एकता जोगाउन विभिन्न तहमा संवाद भइरहेको जानकारी दिँदै नेम्वाङले नेपाल भने– ‘सहमति निर्माण गर्ने विषयमा हामी लागिरहेका छौं ।

आशा गरौं, पार्टी एकता बचाउन सकिन्छ ।’ नेपाल समूहका नेता पाण्डेले पनि पार्टी एकता जोगाउन र सहमति निर्माणका लागि प्रयास भइरहेको बताए । यता, एमाले एकताका लागि एमालेका दुवै पक्षका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू वार्तामा बसिरहेका बेला माधव नेपाल पक्षीय जनसंगठनका नेताहरूले भने त्यसलाई धोकाको संज्ञा दिएका छन् । एमालेका नेपाल समूहको भ्रातृ संगठनहरूको सामूहिक बैठकमा सहभागी नेताहरूले झलनाथ खनाल र माधव नेपालको सहमति तथा निर्देशनबिना कुनै नेता वार्तामा बसेका छन् भने त्यो अनाधिकृत हुने टिप्पणी गरेका छन् ।

नेता नेपालको सहभागितामा जनसंगठनका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको जुम बैठकले अब ओलीको अलमलमा नलागी पार्टी विभाजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । एकताको नाममा वार्ता गर्ने दोस्रो तहका नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईलगायतलाई ओली पक्षसँगको वार्ताबाट फिर्ता हुन जनसंगठनका नेताहरूले माग गरेका छन् ।

नेपाल समूहका अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले अझै पनि वार्ता र एकताको नाममा धोका हुने भएकाले तत्काल पार्टी विभाजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । बैठकमा खेलकुद महासंघका अध्यक्ष पुरुषोत्तम पौडेलले एकताको नाममा फेरि पनि ओलीले अलमल्याउने सम्भावना रहेकाले नेतृत्व थप सचेत हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् । 

वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहितका ११ जना नेतालाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै कारबाही गरे पनि पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा हुन बाँकी रहेको अवस्थामा पार्टीका दोस्रा तहका नेताहरू एकता बचाउन दैनिक छलफलमा जुटेका हुन् । दोस्रा तहका नेताहरू छलफलमा जुटेपछि पार्टीले कारबाहीका लागि स्पष्टीकरण मागेको नेपाल पक्षका थप १२ जना नेताको कारबाही रोकिएको छ ।