आफूनिकटलाई काठमाडौं आउन ठाकुर–महतोको आमन्त्रण

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले आफूनिकट सांसद तथा पार्टी कार्यकारिणी समिति सदस्यलाई काठमाडौं आउन निर्देशन दिएका छन् ।

संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेता अशोक राईले गत १४ वैशाखमा पार्टी कार्यकारिणी समिति बैठक बसेर ‘आफ्नो पक्षमा बहुमत सदस्य रहेको’ दाबी गरेपछि ठाकुर–महतो समूहले आफूनिकट नेतालाई काठमाडौं बोलाएका हुन् ।

बबरमहलस्थित तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजप) नेपाल कार्यालयमा बसेको अनौपचारिक बैठकले पार्टी संघीय सांसद र कार्यकारिणी समिति सदस्यलाई ‘तत्काल काठमाडौं बोलाउने’ निर्णय गरेको हो । १० वैशाख २०७७ मा अध्यादेशका कारण एकीकरण भएको जसपा एक वर्षपछि फेरि प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘विश्वासको मत दिने कि नदिने रु’ भन्ने विवादले फुटउन्मुख छ

ठाकुरनिकट एक नेताका अनुसार पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल गर्दै ‘कसरी अघि बढ्ने रु’ विषयमा छलफलका लागि नेतालाई काठमाडौं बोलाउने निर्णय भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘विश्वास मत दिने कि नदिने ? लुम्बिनी प्रदेश प्रकरणबारे छलफल गरेर अगामी रणनीति बनाउन नेतालाई बोलाइएको छ । भट्टराई, यादव र राई समूहले गत १४ वैशाखमा कार्यकारिणी समितिको बहुमत सदस्य बैठक राखेर लुम्बिनी प्रदेशका आफ्ना चार सांसदलाई कारबाही र प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार बनाउने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि थप रणनीति बनाउन ठाकुर–महतो समूह जुटेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग मिलेर सरकार बनाउने रणनीतिमा भट्टराई, यादव र राई समूह रहेको छ । यादवनिकटका नेताका अनुसार ‘ओली सरकारलाई कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्न नसकिने भएकाले नयाँ सरकार निर्माणमा आफूहरू अघि बढ्ने बहुमत सदस्यले निर्णय गरिसकेका’ छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ओलीनिकटका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई समर्थन गरेका ठाकुरनिकट चार सांसदलाई यादव समूहले कारबाही गरिसकेको छ । कारबाही भएको सूचना प्रदेश संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेकै दिन ठाकुरले ‘कोही कसैलाई कारबाही नगरिएको’ विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।
जसपा कार्यकारिणी समिति सदस्य रामसहाय यादवले गत १४ वैशाखमा पार्टीले गरेको निर्णय सबैले कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । बैठक बस्ने विषयमा छलफल हुँदा नबस्ने केही नेताले अडान लिएपछि बहुमत सदस्य बैठक बसेर निर्णय गरेपछि ‘त्यही नै आधिकारिक भएको’ दाबी उनको छ ।