बजेट सिलिङ्गले मन्त्रालयको अनिवार्य दायित्व बहन गर्न पुग्दैन : सञ्चार मन्त्रालय

सफल खबर संवाददाता

बुधबार, ०८ बैशाख २०७८, १६ : ३३
बजेट सिलिङ्गले मन्त्रालयको अनिवार्य दायित्व बहन गर्न पुग्दैन : सञ्चार मन्त्रालय

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि प्राप्त भएको बजेटको सिलिङले मन्त्रालयको अनिवार्य दायित्व बहन गर्न पनि नपुग्ने बताएको छ ।प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बजेट सम्बन्धमा भएको छलफलमा मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले अर्थ मन्त्रालयबाट ७ अर्ब २८ करोड ५१ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ्ग प्राप्त भएको तर मन्त्रालयको चालु खर्च ८ अर्ब २९ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको बताए । यस्तै पूँजीगत खर्च १ अर्ब ८४ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबर हुने पनि बताए ।

Yeti Diistillery Tansen Cement box

त्यसैले यसपटक पनि प्राप्त हुने सबै बजेट अनिवार्य दायित्वका लागि खर्च गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए । तर पनि अनिवार्य दायित्वमा खर्च गर्न रकम अपुग हुने बताए । मन्त्रालयको योजना अनुसारका कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्ने हो भने मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको बजेट सिलिङभन्दा ५ अर्ब बढी रकम अपुग हुने पनि सचिव बस्यालले बताए । त्यसो त मन्त्रालयले हुलाक सेवाका लागि मात्रै ४ अर्ब भन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ । यो रकम हुलाक सेवामा रहेका १८ हजार जनशक्तिको तलब भत्ताका लागि खर्च हुन्छ । यति धेरै खर्च हुने हुलाक सेवाबाट प्राप्त हुने राजस्व रकम भने बजेटको तुलनामा नगन्य हुने पनि उनले बताए । त्यसैले ठूलो रकम अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत पर्ने तर बजेटको सिलिङ्गले नभ्याउने सचिव बस्यालले बताए । 

उनले भने, ‘हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत यस वर्ष सिलिङ्ग प्राप्त भएको टोटल ७ अर्ब २८ करोड ५१ लाख छ । यसमा चालू वर्षमा जति छ त्यसमा १० लाख रुपैयाँ मात्रै बजेटको सिलिङ्ग बढेको छ । त्यसमध्ये हाम्रो मन्त्रालयलाई एक अर्ब ८४ करोड १४ लाख पूँजीगत खर्च छ । चालू खर्च आठ अर्ब २९ करोड १० लाख रुपैयाँ छ । सबै अनिवार्य दायित्वमा जान्छ मन्त्रालयको दायित्व कस्तो छ भने ५ अर्ब २९ करोड चाहिं हाम्रो अनिवार्य दायित्व छ । ४ अर्ब त हाम्रो हुलाक क्षेत्रमै जान्छ । १८ हजार जनशक्ति हुलाक सेवामा परिचालित छन् । झण्डै ४ अर्ब तलब भत्ता, दैनिक खर्च ।।। टेलिफोन लगायतमा ४ अर्ब जति लाग्छ । त्यसमा पनि ७ अर्बको बजेट सिलिङ्ग हाम्रो मन्त्रालयमा छ । राजस्व बजेटको तुलनामा नगन्य छ । सर्भिस पनि प्रभावकारी छैन । राजस्व उठाएर आफै धानिन सक्ने अवस्थाको छैन् ।’