काठमाडौं । अदालतको आदेशले नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापालगायत नेतालाई सबैभन्दा असजिलो पर्ने देखिएको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को २ मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था छ।
यो व्यवस्थाका कारण कुनै पनि पक्षले पार्टी विभाजन गर्नुपरे केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। एमालेभित्र नेपाल पक्षको केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत संख्या रहे पनि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्दैन।
दुवैतिर ४० प्रतिशत नपुर्याई पार्टी विभाजन गर्न मिल्दैन। त्यसरी पार्टी विभाजन गर्न खोजे सांसद पद रहँदैन। पार्टी र दलको विधानका आधारमा कारबाही हुन सक्छ। यसअर्थमा नेपाल पक्षलाई यो निर्णयले सबैभन्दा अप्ठ्यारो पारिदिएको छ।
गृहमन्त्री थापा, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र सहरी विकासमन्त्री प्रभु शाहलाई पनि आदेशले अप्ठ्यारो पारेको छ। माओवादी समूहमै नफर्किए उनीहरूलाई पार्टीले कारबाही गर्न सक्छ। त्यसो हुँदा सांसद पद गुम्ने देखिन्छ।
खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङ भने सांसद नरहेका कारण प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भएकाले गैरसांसदका रूपमा मन्त्री छन्। उनीहरू नियुक्त भएदेखि ६ महिना मात्र मन्त्री हुन पाउँछन्। उनीहरू ओली खेमामै लाग्दा पनि गुमाउनुपर्ने केही देखिँदैन।
थापा, रायमाझी र शाहले भने आफ्नो सांसद पद गुमाउनुपर्ने हुन्छ। सांसद पद गुमाएपछि सरकारमा रहन उनीहरूलाई पनि गैरसांसदकै सहारा लिनुपर्ने हुन्छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
सोमबार, २४ फागुन २०७७, ०६ : ५७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सर्वोच्च अदालतले पायो तीन नयाँ न्यायाधीश
सर्वोच्च अदालतका लागि तीन न्यायाधीश सिफारिस
सर्वोच्चका न्यायाधीश सिफारिसको तयारी, इजलास नराखी छलफलमा जुटे प्रधानन्यायाधीश
यातायात व्यवसायीको हड्तालविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, बुधबारलाई तोकियो पेसी
आज पूर्वगृहमन्त्री रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि सुनुवाइ हुँदै
निवर्तमान गभर्नर अधिकारीविरुद्धको रिटमा आएन अन्तरिम आदेश