महाशिलाका जनप्रतिनिधिले अनिवार्य श्रम गर्नुपर्ने

पर्वत । विकट महाशिला गाउँपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अनिवार्य रुपमा श्रम गर्नुपर्ने भएको छ । ‘एक घर एक रोजगार’अन्तर्गत नियुक्त गर्न लागिएका ६०० स्वयंसेवक कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिले पनि सहभागिता जनाउनुपर्ने भएको छ । शुक्रबार बसेको गाउँ कार्यपालिकाको नियमित बैठकले गाउँपालिका अध्यक्षदेखि वडा सदस्यसम्मले योग्यता, क्षमता र रुचिबमोजिम तोकिएको श्रम अनिवार्य गरी स्वयंसेवक कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुपर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता जीवनविक्रम उच्चैले बताउनुभयो ।

“गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले न्यूनतम तीन र वडा सदस्यले पाँच दिन योग्यता, क्षमता र रुचिबमोजिम तोकिएको श्रम अनिवार्य गरी स्वयंसेवक कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुपर्ने निर्णय गरेका छौँ”, बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै वडा नं ५ का वडाध्यक्षसमेत रहनुभएका उच्चैले भन्नुभयो ।

गाउँपालिकाले यसअघि ६०० जनालाई रोजगारी दिने गरी विकास स्वयंसेवक कार्यक्रम ल्याएको छ । गाउँपालिकाले बेरोजगार घरपरिवारलाई रोजगारी दिने घोषणा गरी विज्ञापनसमेत प्रकाशन गरेको छ । सरकारी र गैरसरकारी निकायमा कुनै पनि सदस्यले रोजगारी नपाएको परिवारका कम्तीमा पनि एक जनालाई रोजगारी दिने गाउँपालिकाको योजना छ ।

गाउँपालिकामा दुई हजार २०० भन्दा बढी परिवारका घर रहे पनि अहिले दुई हजार परिवार बसोबास गर्दै आएका छन् । झण्डै एक हजार परिवार बेरोजगार रहेको गाउँपालिकाले अनुमान गरेको छ । गाउँपालिकाले प्लम्बर र खानेपानी, सहकारी, लेखा बैंक, वन व्यवस्थापन, विद्यालय कर्मचारी, विद्यालय शिक्षक, स्वास्थ्य संस्था अनमी, स्वास्थ्य सहयोगी, पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता, कृषि कार्यकर्ता, बैंक ज्येष्ठ नागरिक सहयोग, चिया खेती, अलैँची खेती, वडा र गाउँपालिका व्यवस्थापन, सडक रक्षक, पर्यटन, विद्युत् रक्षक, सिकर्मी, डकर्मीलगायत विषयमा ६०० जनालाई तालीम दिएर काममा लगाउँदैछ । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत जनप्रतिनिधिलाई पनि श्रम अनिवार्य गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

कृषि संरचना स्थानीय तहलाई
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका नाउँमा रहेका मातहतका सबै संरचना स्थानीय तहमा धमाधम हस्तान्तरण गर्न थालिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०४ अनुसार जिल्लास्थित कार्यालय स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएका हुन् । चैत मसान्तभित्र कार्यालय खारेज हुने भएपछि कार्यालय मातहतका सेवा केन्द्र र उपकेन्द्रलाई स्थानीय तहमा बुझाउँदै लगिएको कृषि कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत वासुदेव रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । शुक्रबार मात्रै कृषि सेवा केन्द्र फलेवास नगरपालिकालाई र बिहीबार कृषि सेवा केन्द्र पातीचौर मोदी गाउँपालिकालाई बुझाइएको छ ।

कृषि केन्द्रका नाममा रहेका सम्पत्ति स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए पनि कर्मचारी भने हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको मातहतमा सञ्चालन हुँदै आएका कृषि सेवा केन्द्र खारेजी गरी यसको संरक्षण, प्रवद्र्धनलगायत सबै अधिकार स्थानीय तहमा रहेकाले हस्तान्तरण गर्न थालिएको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत वासुदेव रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । जिल्लाका बिहादी, पैँयू, जलजला र महाशीला गाउँपालिकामा रहेका कृषि सेवा केन्द्र पनि हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ ।  (रासस)