काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेपनि व्यवहारिक रुपमा फुटेको नेकपा मिल्छ कि मिल्दैन भन्नमा धेरैको चासो रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपा दुई समूहमा विभक्त छ । सडक आन्दोलनदेखि जनप्रदर्शनसम्मा उनीहरुले अलग–अलग पार्टीको अभ्यास गरिसकेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले दुबै समूहलाई हालसम्म आधिकारिकता नदिएकाले कानुनी रुपमा नेकपाको हैसियत एउटै छ । त्यसैले अब प्रतिनिधिसभामा नेकपाको हैसियत के हुन्छ भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ । कसरी अघि बढ्न भन्नेमा दुबै समूहका केही नेताहरुले मंगलबारै अनौपचारिक छलफल थालिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजीनामा दिने दबाब परेको छ । ओली पक्षका नेताले फैसलालाई स्वीकार्ने बताइसकेका छन् । यसबाट पनि ओलीको बहिर्गमनपछि नयाँ राजनीतिक परिवेश निर्माण हुने अवस्था देखापरेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
बुधबार, १२ फागुन २०७७, ०७ : २२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
नेता–कार्यकर्ताका लागि नेकपाको नयाँ आचारसंहिता, भ्रष्टाचारदेखि अश्लील भाषासम्म निषेध
रास्वपाको दस्तावेजले लोकतन्त्रको आधारलाई हल्लाउने गन्ध आइरहेको छ : नेकपा
रास्वपा महाधिवेशनमा नेकपाबाट वर्षमान पुन जाने
प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिमा सभामुख मौन रहेको भन्दै नेकपाले जनायो असन्तुष्टि
प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर गल्ती नसच्याए आन्दोलनको स्वरूप फेर्ने नेकपाको चेतावनी
भारतीय सेनाको हेलिकप्टर बिनाअनुमति नेपाली आकाशमा उडेको भन्दै नेकपाले माग्यो सरकारको जवाफ