काठमाडौं । कुनै अदृश्य सेटिङ नभएको भए, सर्वोच्च अदालतले खड्ग ओलीले बहुलठ्ठीपूर्ण तरिकाले गरेको संसद विघटनको विपक्षमा फैसला आउने भएको छ ।
ओलीको पक्षमा बहस गरेका सरकारी तथा निजी कानून व्यवसायीको बहस असाध्यै कमजोर भएको तथा एमिकस क्युरी र रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिकाशं कानून व्यवसायी हावी भएको अवस्था छ ।
९५ वर्षका वरिष्ठ कानून व्यवसायीदेखि भर्खरका अधिवक्ता हुँदै गरेकाले समेत प्रतिनिसभाको विघटन अवैधानिक भएको भन्दै जमेर बहस गरेपनि सर्वोच्च अदालत अब एउटा निर्णयमा पुग्ने अवस्थामा आइपुगेको छ ।
सर्वोच्चले प्रतिनिसभा विघटनको विषय गैरकानूनी र असंवैधानिक भन्ने फैसला गरेको दिन खड्ग ओलीको राजनीतिक जीवन सकिनेछ । पार्टीका कुनै पनि निकायमा बहुमत नभएका ओली त्यसपछि पार्टी बिहिन समेत बन्ने अवस्था आउनेछ । उनले नियुक्ति गरेकाहरुको समेत जागिर सकिनेछ । त्यस्तो अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीको पदमा लिसो टासिए झै टासिने गरी ओलीले षड्यन्त्रको तानाबाना बुनिकसका छन् ।
पैसाको खोलो बगाएर भएपनि संसदीय दलमा बहुमत पु¥याउने गरी तयारी गरिएको छ । तर, परिस्थिती यस्तो बन्दै गएको छ कि प्रचण्ड माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपाको पक्षमा मात्रै झण्डै १२५ सांसद उभिने अवस्था बनेको छ । त्यसो भएको खण्डमा ओलीतिर लागेका अरु सांसद समेत नेकपाको मूल नेतृत्वको वरीपरी गोलबन्द हुने देखिन्छ । त्यसकारण संसदमा बहुमत पु¥याउन प्रचण्ड नेपाल नेतृत्वको नेकपालाई कुनै आइतबार कुर्नुपर्नेछैन ।
त्यस्तो अवस्थामा ओलीले भने नेपाली काँग्रेसलाई अगाडि सार्ने सम्भअवना पनि उत्तिकै रहेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा रहेको काँग्रेसले पनि साथ दिने सम्भावना असाध्यै कम रहेको छ । उता प्रचण्ड र नेपाल नेतृत्वको नेकपा र राष्ट्रिय जनता पार्टीको संयुक्त गठबन्धन बन्ने अवस्था बन्दै गएको छ । त्यसो हुँदा सानो झण्डको ओली गुट र काँग्रेस सरकार बाबहिर रहने अवस्था पनि आउन सक्छ ।
तर, पछिल्ला दिनमा क्रमशः प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना हुने सम्भावना बढ्दै गएपछि ओलीसँगै शेरबहादुर देउवालाई समेत छटपटी बढेको छ । नेकपाको मूल पार्टीले पनि नेपाली काँग्रेसलाई स्वीकार गर्न सकिने बताएको छ । तर, ओलीसँग मिलेर संवैधानि कू गर्न लगाएका शेरबहादुर भने ज्योतिषीले आफूलाई सात पटक प्रधानमन्त्री हुने योग रहेको भन्दै रमाउन थालेका छन् ।
उनले पार्टीभित्रको विरोधलाई समेत वास्था नगरी ओलीसँग सति जाने तयारीमा रहेको स्रोतको दावी छ । त्यस्तो अवस्थामा काँग्रेसभित्रको अर्को समूहले पार्टी नेतृत्व विरुद्ध विद्रोह गर्ने साहस देखाउनुपर्नेछ । किनकी संविधान मास्ने ओलीले देउवालाई दिएको उधारो प्रधानमन्त्रीको आश्वासन पूरा नहुने बढी सम्भावना छ । त्यसकारण पनि ओली र देउवाको गलत साठगाँठ भत्काउन पनि तत्काल काँग्रेसजनले पहलकदमी लेओस् ।
अन्यथा प्रतिगमन झनै मौलाएर जाने सम्भावनालाई नर्कान सकिदैन । दौरा सुरुवाल सिलाएर बस्ने कि संविधानलाई मूलमार्गमा ल्याउने दायित्व पुनः एक पटक काँग्रेसको हातमा आएको छ । यस्तो विषम अवस्थामा काँग्रेसले के निर्णय गर्छ, यो नै देशका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ । अन्यथा संविधान नै नरहने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ । यस्तोबेला विवेक पु¥याएर निर्णय गर्नुपर्ने हुन जान्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, ०९ फागुन २०७७, १८ : ५२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
काँग्रेसमा अनुशासन समितिको निर्णयबारे छलफल गर्न केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन माग
कांग्रेसमा अनुशासन समितिको निर्णयबारे छलफल गर्न केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन माग
प्रदेश सरकारसँग असमझदारी हटाउन प्रतिनिधि खटाउने काँग्रेसको निर्णय
उद्धार र राहतमा युद्धस्तरमा लाग्न कांग्रेसको आग्रह
कांग्रेसले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्ने
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक सकिँदै