मुद्दामा ढिलासुस्ती, शपथ हतारहतार

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफ्नै नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा दुई मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संवैधानिक निकायका ३२ पदाधिकारीलाई शपथ गराएका छन् । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित नहुने सन्देश मंगलबार साँझ पठाएका प्रधानन्यायाधीश जबराले भोलिपल्ट बिहानै उनीहरूलाई शपथ गराएका हुन् ।

सिफारिसबारे चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका बेला संवैधानिक परिषद् सचिवालयको पत्रका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरूलाई बुधबारै नियुक्त गरेकी थिइन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र समिति कार्यसञ्चालन नियमावली खारेजीको माग राखी दर्ता गरिएका दुई निवेदन सर्वोच्च अदालतमा जबराकै नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन् ।

यी दुई विषय अहिलेको संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विवाद हुन् । सम्बन्धित मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश शपथ गराउन जानु गलत भएको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले बताए । ‘सर्वोच्च अदालतमा त्यही मुद्दा आफ्नै नेतृत्वको इजलासले हेर्नुपर्ने, त्यसैबारे बहस सुन्ने भएपछि आज गरेको काम गैरजिम्मेवारपूर्ण भयो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘उहाँले कि मुद्दा हेर्नु हुँदैन, हेरेको भए जानु हुँदैनथ्यो । यो विषयमा इजलासमै प्रश्न उठाए उहाँको धरातल र निर्णय गर्ने क्षमता कहाँ पुग्छ रु देशको प्रमुख न्यायकर्ताले यस्ता आचरण गरेपछि जनता न्याय खोज्न कहाँ जाने रु’

संवैधानिक इजलासमा अनिवार्य पेस हुनुपर्ने मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जबरा अलग हुन नमिल्ने संवैधानिक बाध्यता छ । प्रधानन्यायाधीश जबराको सचिवालय स्रोतले संवैधानिक जिम्मेवारीबाट उनी विमुख नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ । उनको सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘संविधानले तोकेको बैठकमा सामेल हुने, शपथ गराउने उहाँको संवैधानिक दायित्व हो, त्यसबाट विमुख हुन मिल्दैन । त्यहाँ सहभागी भएकै कारण तटस्थताको उल्लंघन हुँदैन ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।