काठमाडौं । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटमाथि डेढ महिना हुँदा पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबारका लागि पेस चढेको यो रिटमाथिको सुनुवाइ पुनः स्थगनमा परेको हो ।
यो रिटमा संवैधानिक परिषद् सदस्यका रुपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले संवैधानिक निकयामा भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति दिएको भनेर आलोचना भइरहेका बेला तीन वटा रिट दर्ता भएको हो ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश, अध्यादेश बमोजिम भएका नियुक्ति सिफारिस खारेजीको माग गरेर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले १ पुसमा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले २ पुसमा र समृत खरेल लगायतले ९ पुसमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा संविधानमाथिको जालसाजी तत्काल रोक्न माग गरिएको छ ।
‘प्रथम दृष्टिबाटै संविधानको जालसाजीयुक्त कार्यको माध्यमबाट जारी भएको देखिने उक्त असंवैधानिक अध्यादेशका आधारमा बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठक, बैठक बोलाउने सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु र त्यसरी बोलाइएको वा बोलाइने बैठकमा उपस्थिति हुने प्रत्यर्थी पदाधिकारीहरुको कार्य समेत असंवैधानिक छन्’ अर्याल निवेदक रहेको रिटमा भनिएको छ, ‘संविधानले अध्यक्ष र सदस्य भनेकोमा अध्यादेशले अध्यक्षसहित।।।सदस्य भनिनुले पनि संविधानमाथिको जालसाजी नै पुष्टि गर्दछ ।’
परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता रहने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीलले तीन जनाले मात्रै निर्णय गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याएपछि यसको विरोध भएको हो । त्यही अध्यादेशलाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्री ओली, जबरा र तिमिल्सिनाले ३० मंसिरमा संवैधानिक आयोगहरूमा ३८ पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले ती रिटहरूलाई प्राथमिकतामा नराखेपछि रिट निवेदकहरूको जबराको सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । निवेदनमा भनिएको छ, ‘सम्मानीत सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट तोकिएको आगामी पेसीको दिन तपसिल बमोजिमका मुद्दाहरूका लागि मात्र अलग्गै पेसीसूची प्रकाशन गरी प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने र निरन्तर पूर्ण सुनुवाइका लागि समेत पेसीको दिन तोक्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरिपाउँ भनी सादर अनुरोध गर्दछौं ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, १६ माघ २०७७, १३ : १५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सर्वोच्चद्वारा गौर हत्याकाण्ड मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी
रेशम चौधरीको मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा
गण्डकी सरकारविरुद्धको रिटमाथि न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा सुनुवाइ हुँदै
स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नहुने रिटमा अग्राधिकारसहित कारण देखाऊ आदेश जारी
पशुपति क्षेत्रमा गाडी चल्न नदिनू, शव गाड्ने वैकल्पिक ठाउँ खोज्नू : सर्वोच्च
दुर्गा प्रसाईँका अङ्गरक्षकलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश