केपी ओली नेतृत्वको सरकार यसरी भयो अवैध...

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार पुस ५ सम्म झण्डै दुई तिहाई जनमत सहित शक्तिशाली थियो । तर जब प्रधानमन्त्री ओलीले असम्वैधानिक रुपमा आफ्नै मुढे तर्कका आधारमा प्रतिनिधीसभा विघटन गर्ने निर्णय गरे, उनी नेतृत्वको सरकार पनि त्यसपछि अवैधानिक हुन पुगेको छ ।

ओली र उनी नेतृत्वको गुटले यो कुरा स्वीकार गर्न चाहदैनन् । उनी नेतृत्वको सरकार काम चलाउ भएको पनि उनले स्वीकार गर्न चाहेका छैनन् । कामचलाउ हुँदा सम्म पनि यो सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, सामान्य अवस्थाको सरकारले जसरी नै दैनिक प्रशासनिक कामकाज गर्ने काम गदै आईरहेको छ । यसका विरुद्द सर्वाेच्चमा मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छ । तर तथ्य केलाउने हो भने ओली सरकार अहिले अवैध छ । कि उनी नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ सरकारको रुपमा घोषित गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन भने यो सरकार अवैध छ, उनले सरकार छोडनुपर्ने हुन्छ ।
ओली नेतृत्वको सरकार कसरी अवैधानिक ?
दुई तथ्यवाट हेरौं :
पहिला संविधानबाट हेरौं :– धारा ७६ : मन्त्रिपरिषद्को गठन : (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधीसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधी सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधी सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधीसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(३) प्रतिनिधी सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा

(२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधीसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीन दिनभित्र प्रतिनिधी सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधीसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । 
(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुत्तः प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधीसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्काे प्रतिनिधीसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।
(८) यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधीसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैतिस दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
(९) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ । 
स्पष्टिकरण : यस भागको प्रयोजनका लागि मन्त्री भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनु पर्छ ।
(१०) प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामुहिक रुपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि ब्यक्तिगत रुपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् । 

सरकार गठन प्रतिनिधीसभाबाट हुन्छ । ओली संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । तत्कालिन अवस्थामा उनको दल एक्लैको प्रतिनिधीसभामा बहुमत नभएपछि तत्कालिन माओवादी केन्द्र र एमालेको बीचमा संयुक्त सरकार गठन गर्ने गरी संविधानको धारा ७६ (२) मा रहेको ब्यवस्था अनुसार ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । जुन धारामा प्रतिनिधी सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा वढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधी सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ब्यवस्था छ ।

चुनावमा वाम गठबन्धन बनाएर गएपनि सरकार गठनका बेलामा तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा सरकार गठन भईसकेको थिएन् । पछि मात्रै यी दुई पार्टी एक भएको र एउटै दलको संसदमा झण्डै ६४ प्रतिशत जनमत रहेको हो । माथीको संविधानको धाराले उनलाई प्रतिनिधीसभा विघटनको कुनै अधिकार दिएको देखिदैन् । यसरी ओली सरकार गठन भएको हो । अब अर्काे धारा हेरौं, जसले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पद रिक्त हुने अवस्थाको प्रष्ट ब्याख्या गरेको छ ।
 
धारा ७७ :  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था : (१) देहायको कुनै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुनेछ :
क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) धारा १०० बमोजिम अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्द अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा,
(ग) निज प्रतिनिधी सभाको सदस्य नरहेमा
(घ) निजको मृत्यु भएमा ।

अब यस धारामा रहेको ब्यवस्थाबाट हेरौं :
प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै तर्कलाई आधार मान्ने हो भने पनि अहिले प्रतिनिधीसभा विघटन छ । उनले आफ्नो तर्फबाट प्रतिनिधीसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिलाई गरेका थिए पुस ५ मा । त्यसपछि सोही दिन राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधीसभा विघटनको निर्णय गरिदिइन् ।

जब प्रतिनिधी सभा विघटन भएपछि प्रतिनिधीसभाबाटै संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम प्रधानमन्त्री चुनिएका ओली पनि धारा ७७ को (ग) को अवस्थामा पुग्छन् । प्रधानमन्त्री पद प्रतिनिधीसभा सदस्य नरहेको अवस्थामा रिक्त रह्ने ब्यवस्था संविधानले गरेको यो तथ्यले देखाउँछ । त्यसो हुँदा संविधान अनुसार अब उनी नेतृत्वको सरकार कि त कामचलाउ हुनु परयो होइन भने ओली नेतृत्वको अहिलेको सरकार पनि अवैधानिक हुने अवस्था संविधानको ब्यवस्थाले गरेको छ । 

चुनाव गराउने सरकार (ओलीकै भाषामा) मान्ने हो भने उनी नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रपतिले कामचलाउको रुपमा घोषणा गरिदिनु पर्ने हो । तर राष्ट्रपतिले आफ्नो वक्तब्यमा पनि त्यो उल्लेख गरेकी छैनन् ।

हेर्नुहोस् राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधीसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गर्दा जारी गरेको वक्तब्य :

यो वक्तब्यमा कही कतै पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रपतिले कामचलाउ भनेर उल्लेख गरेकी छैनन् । ओलीले पनि यो बीचमा आफ्रनो क्याबिनेट पूर्नगठन गरेका छन् । जबकी कामचलाउ सरकारले क्याबिनेट पूर्नगठन गर्ने, महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्ने अधिकार राख्दैन् ।

नेकपाका प्रचण्ड नेपाल खेमाका अध्यक्ष माधव नेपालले मंगलबार पार्टी निकट पत्रकारहरुको संगठन प्रेस संगठन नेपालको दोश्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओली ले कि आफ्नो सरकारलाई कामचलाउ स्वीकार गर्नुपर्ने होइन भने सरकार छोड्नुपर्ने बताएका थिए । उनले संविधानको धारा खोलेर हेर्न चुनौति दिदै भने, –ओली सरकार कसरी वैध छ ?