पार्टीभित्रै तीन तहको दबाबमा ओली, दुई दिन पछि धकेलियो सचिवालय बैठक

काठमाडौं । आज दिउँसोका लागि बोलाइएको एमाले सचिवालय बैठक दुई दिन पछि धकेलिएको छ । अध्यक्ष केपी ओलीले आज आफ्नै निवास भक्तपुर गुन्डुमा बोलाएको बैठक सोमबार बस्ने गरि स्थगित गराएका छन् ।

गत फागुन २१ को निर्वाचनमा पार्टीले धक्का खाएपछि एमालेले चुनावी समीक्षा समेत गरेका छैन । जसकाकारण पार्टीभित्रै ओली तीन तहको दबाबमा रहेको एमालेवृत्तमा चर्चा छ ।  उनीमाथी अहिले नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर अभिभावकिय भूमिकामा रहन् पार्टीभित्र तीव्र दबाब छ ।खासगरी उनीमाथी पहिलो, निर्वाचनको अपमानजनक हारको समीक्षा गर्नुपर्ने दबाब, दोस्रो, पार्टीभित्रै नेतृत्व पुनर्गठनको माग र तेस्रो, वाम एकताको नाममा भइरहेका आन्तरिक सन्देहको दबाब छ । 

सोहीकारण उनी आफ्ना अप्ठ्यारालाई छल्ने र अनुकुलता खोज्ने योजनामा ब्यस्त छन् । पार्टीभित्र आफैले हुर्काएका र संरक्षण गरेका नेताहरु उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल समेत नेतृत्व पूर्नगठनको मागमा रहेका कारण ओली पार्टी पदाधिकारीभित्रै पनि यतिबेला भयानक दबाबमा छन् । 

सोहीकारण उनले आजको सचिवालय बैठक पनि सारेको बताइन्छ । एमाले सचिवालयमा पार्टी पदाधिकारी रहने ब्यवस्था छ । आज दिउँसोका लागि बोलाइएको सचिवालय बैठक दुई दिन पछि सार्न ओलीले अहिले भोलि आयोजना हुने मदन आश्रित स्मृति दिवसको कार्यक्रम तयारीलाई आधार देखाएका छन् । जवकी यो एमालेको हरेक वर्ष मनाउँदै आएको नियमित कार्यक्रम हो । 

‘आज दिउँसोका लागि सचिवालय बैठक राख्दा र बोलाउँदा भोलिको मदन आश्रित कार्यक्रम थाहा नहुने कुरा भएन, तर यो कार्यक्रम देखाएर अध्यक्षले फेरि आफु अनुकुलता खोज्न समय लिन खोज्नु भएको जस्तो देखिन्छ,’ एमालेका एक पदाधिकारीले सफलखबरसँग भने । 

सचिवालय बैठक दुई दिन पर सार्नु केवल कार्यक्रम व्यवस्थापनको विषय मात्र होइन, एमालेभित्र बढ्दो असन्तोष, नेतृत्वमाथिको प्रश्न र आफ्नो राजनीतिक नियन्त्रण जोगाइराख्ने ओलीको मनोविज्ञानसँग जोडिएको संकेतका रूपमा हेरिनुपर्ने ती पदाधिकारीले बताए । 

ओली बैठकलाई सकेसम्म एजेण्डा व्यवस्थापन मार्फत नियन्त्रण गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने एमालेभित्रकै बुझाइ देखिन्छ। निर्वाचन परिणामपछि एमाले इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। प्रत्यक्षतर्फ ९ सिट र समानुपातिकसहित जम्मा २५ सिटमा सीमित भएको पार्टीभित्र अब हार किन भयो ? भन्दा पनि अब ओलीले छोडनुपर्ने र नयाँ नेतृत्व ल्याउनुपर्ने र अब  नेतृत्व कसले गर्छ ? भन्ने प्रश्न बलियो बनेको छ। यस्तो अवस्थामा सचिवालय बैठक ओलीका लागि सामान्य संगठनात्मक बैठक होइन, आफ्नो नेतृत्वको वैधता परीक्षण गर्ने राजनीतिक मैदान बन्ने खतरा छ।

त्यसैले ओलीले समीक्षा भन्दा नेताहरुको कार्यविभाजनलाई प्राथमिकता दिन खोजेको देखिन्छ। यो रणनीति अध्यक्ष केपी ओलीको पुरानो राजनीतिक मनोविज्ञानसँग मेल खान्छ । जब नेतृत्व दबाबमा पर्छ, उसले बहसलाई संरचनात्मक प्रश्नबाट व्यवस्थापकीय प्रश्नतिर मोड्छ। अर्थात् चुनावी हार किन भयो ? भन्ने प्रश्नलाई अब कसले कहाँ काम गर्ने ? भन्ने प्रश्नले ढाक्ने प्रयासमा ओली लागेका छन् । 

एमालेभित्र अहिले ओलीविरुद्ध खुला विद्रोह त छैन, तर मौन असहमति तीव्र बनेको संकेत देखिन्छ। उपाध्यक्षहरूदेखि महासचिवसम्मका नेताहरूले बैठक राख्न दबाब दिनु, नेतृत्व पुनर्गठनबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति आउनु र ओलीनिकट मानिएका नेताहरू समेत मौन बस्नुले ओलीको परम्परागत नियन्त्रण पार्टीभित्र कमजोर बन्दै गएको बुझ्न सकिन्छ।

राजनीतिक रूपमा ओलीको अर्को ठूलो चिन्ता भनेको चुनावी समीक्षा बैठक नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने सम्भावना हो। एकपटक हारको बहस खुलेपछि त्यसले नेतृत्वको प्रश्नलाई अनिवार्य बनाउँछ। एमालेमा अहिले धेरै नेताहरूको निष्कर्ष एउटै देखिन्छ, ओलीलाई बोकेर अब पार्टी बन्दैन । यही निष्कर्ष औपचारिक बैठकमा प्रवेश गर्‍यो भने त्यसले पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन नै बदल्न सक्छ।

यसकारण बैठक पर सार्नु ओलीको केवल समय व्यवस्थापन होइन, राजनीतिक समय किन्ने प्रयास पनि हो। ओलीले अझै पार्टीभित्र आफ्नो प्रभाव, भावनात्मक नियन्त्रण र वैकल्पिक शक्ति संरचनाको अभावलाई उपयोग गरेर नेतृत्व जोगाइराख्न खोजिरहेका छन्। तर समस्या के छ भने एमाले अब पुरानो एमाले रहेन।

पहिले ओलीमाथि प्रश्न उठाउनु अघोषित निषेध जस्तै थियो। अहिले भने पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरू सार्वजनिक रूपमा नेतृत्व परिवर्तनको बहस गरिरहेका छन्। यो एमालेको आन्तरिक राजनीतिको ठूलो परिवर्तन हो। ओली संकटमा प्रतिरक्षात्मक भन्दा आक्रामक राजनीतिक शैली अपनाउने नेता हुन्। तर अहिले परिस्थिति फरक छ। स्वास्थ्य अवस्था, चुनावी हार, कानुनी–राजनीतिक दबाब र पार्टीभित्रको थकानले उनलाई पहिलोपटक रक्षात्मक राजनीतितिर धकेलेको देखिन्छ।

यसैले सचिवालय बैठक सारिनु, केन्द्रीय समितिको बैठक टारदै लैजानु एमालेको साधारण प्रशासनिक प्रक्रिया होइन। त्यो पार्टीभित्र बढिरहेको अविश्वास, नेतृत्व संकट र ओलीको पार्टीभित्रकै राजनीतिक असुरक्षाको दबाब हो ।