किन लम्बिँदै छ प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा ?

काठमाडौँ । सरकारी पक्षले शुक्रबार दिनभरमा बहस सकेर सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइ हुने इजलासको टुंगो लगाए झन्डै एक महिनापछि बल्ल अदालत मूल विषयमा प्रवेश गर्नेछ । करिब १३ वटा निवेदन, पक्षरविपक्षमा सय हाराहारीका कानुन व्यवसायीको वकालतनामा परेकाले विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ केही साता लम्बिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले दैनिक रूपमा नभई साताको एक वा दुई दिन मात्रै सुनुवाइ गर्ने हो भने विवाद निरूपण हुने प्रक्रिया अझै तन्किन्छ । छिटोछरितो रूपमा सुनुवाइ सके पनि निर्णय आउन थप केही साता लाग्ने देखिन्छ । संविधानले सर्वोच्च अदालतमा २१ जना स्थायी न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरेको छ । इजलासहरू स्रोतसाधन सम्पन्न छन् । एकाध अपवाद हुँदा एकरदुई पद रिक्त हुनेबाहेक न्यायाधीशको पद खाली हुँदैन ।

२०७२ सालमा संविधान जारी हुनुअघि सर्वोच्च अदालतमा १५ स्थायी न्यायाधीशमात्रै हुन्थे । १० जनासम्म अस्थायी न्यायाधीश राख्न सकिने व्यवस्था भए पनि स्थायी न्यायाधीशकै अभाव भइरहेको हुन्थ्यो । केही वर्षअघिको तुलनामा स्रोतसाधन र जनशक्तिले सम्पन्न भए पनि सर्वोच्च अदालत उही परम्परागत लयमा चलिरहेको देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनका सिफारिसबारे यसअघि सर्वोच्च अदालतमा परेका चारवटा निवेदन एक महिनादेखि साढे २ महिनाभित्रमा टुंगो लागिसकेको अभिलेखबाट देखिन्छ । २०५१ असार २६ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएकामा सर्वोच्च अदालतले दुई महिनापछि भदौ २७ गते फैसला गर्‍यो । दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनमा सर्वोच्चले करिब साढे २ महिनामा फैसला गरेको थियो । २०५२ जेठ २६ गते विघटनको निर्णय भएकामा सर्वोच्चले भदौ १२ गते सरकारको निर्णय उल्ट्याइदियो । यस्तै २०५४ पुस २४ गते भएको विघटनको अर्को सिफारिसमा सर्वोच्चले एक महिना पनि नबित्दै माघ २१ गते तत्कालीन राजालाई आफ्नो राय दिएको थियो ।

राजाले राय माग्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले पक्षरविपक्षका कुरा सुनेर राय तयार गरे पनि यसमा केही कार्यविधिगत प्रक्रिया छरितो भएका थिए । २०५९ जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकामा सर्वोच्च अदालतले साउन २१ गते अर्थात् साढे दुई महिनामा निर्णय सुनाएको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।