बृहद् इजलासको टुंगो संवैधानिक इजलासबाटै

पत्रपत्रिकाबाट

बुधबार, २९ पुस २०७७, ०८ : २९
बृहद् इजलासको टुंगो संवैधानिक इजलासबाटै

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर एक दर्जन रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलास कि बृहद् पूर्ण इजलासमा हुने भन्ने टुंगो बुधबार लाग्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नै उक्त विषयको निधो गर्न लागेको हो।

Yeti Diistillery Tansen Cement box

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीलगायत विपक्षीबाट लिखित जवाफ आइसकेको अवस्थामा पुस २२ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइको पेसी तय भएको थियो। तर, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा सामेल नहुने निर्णय लिएपछि बहस रोकिएको थियो। प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित सर्वोच्च पुगेका एक दर्जन रिटका निवेदकले संवैधानिक इजलासबाहेक बृहद् पूर्ण इजलास गठनको माग गर्र्दै आएका छन्। यसअघि रिट निवेदकको निवेदन प्रशासनिक तवरबाट अस्वीकार गरिएको थियो।

उक्त मागका विषयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नेतृत्वमा गठित ‘संवैधानिक बेन्च’बाटै टुंगो लगाइने भएको छ। सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले पेसी तय भइसकेको अवस्था रहेकाले सुनुवाइ प्रक्रियामा जाने बताए। ‘बृहद् पूर्ण इजलास गठनको माग गर्दै निवेदन पनि परेको छ। के गर्ने भनेर संवैधानिक बेन्चमै छलफल होला’, प्रवक्ता पोखरेलले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘त्यसपछि एउटा निक्र्योल आउला।’

Upakar

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले पनि प्रधानन्यायाधीशले नै संविधानको धारा १३७ बमोजिमको विषय रहेको भन्दै संवैधानिक इजलास गठन गरेको अवस्थामा बृहद् पूर्ण इजलासको मागका विषयमा पनि सोही बेन्चले नै निर्णय दिनुपर्ने बताए।

‘धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास गठनको व्यवस्था छ। के के विषयमा यस्तो इजलासमा सुनुवाइ हुने भनेर चारवटा विषय तोकिएको छ’, प्रवक्ता रेग्मीले भने, ‘सोही संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रधानन्यायाधीशले इजलास गठन गरेको अवस्था हो। बृहद् पूर्णमा लैजाने कि नलैजाने भन्ने विषयको पनि संवैधानिक बेन्चमै छलफल हुनुपर्छ।’

रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी बुधबार पनि बृहद् पूर्ण इजलास गठनको माग दोहोर्‍याउने तयारीमा छन्। यस्तो इजलास गठन गर्नुपरे प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफूसहित ११ जनाभन्दा बढी न्यायाधीश संलग्न गर्दै ‘बेन्च’ तोक्ने सम्भावना औंल्याइएको छ। तर सुरुमै संविधानबमोजिम संवैधानिक इजलास तय भइसकेको अवस्थामा यसैअनुरूप सुनुवाइ अघि बढाउन प्रधानन्यायाधीश स्वतन्त्र रहेको तर्क पनि आएको छ। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस