भष्मासुरहरुले मिलेर गरे मदन भण्डारीको विचारको हत्या

– प्रमोद तिवारी
लेख्न त खासै मन थिएन तर पनि लेख्नैपर्ने अवस्था आयो । जागिरको अवकासपछी फुर्सदिलो समयको उपयोग गर्दै आफ्ना बिचारहरु विभिन्न लेख मार्फत पस्किंदै आएतापनि मेरा बिचारहरु सम्बन्धित निकाय र ब्यक्तीहरुमा पुगेपनी ती सकारात्मक सुझावहरु कार्यान्वयनमा नआएको तितो अनुभवका कारण भालुहरुलार्ई पुराण सुनाउनुको के अर्थ भन्दै सुझाव दिने काम बन्दै गर्नु ठिक होला कि भन्ने लागिरहेको थियो । तर अचानक हिजो देश र जनतालाई भडखालोमा हाल्ने गरि संविधान र गणतन्त्रमाथी प्रधानमन्त्री र संबिधानको रक्षक एवम पालनाकर्ताको रुपमा रहेकी राष्ट्रपतीको मिलोमतोमा बलत्कार गरिएपछी देशको एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने कर्तब्य बोध भएकै कारण आफ्ना बिचारहरु ब्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

जननेता मदन भण्डारीको बहुदलिय जनवादी बाटोलाई अंगिकार गर्दै आएकी उनकै श्रीमती समेत रहेकी राष्ट्रपती बिद्या भन्डारी र प्रधानमन्त्री केपि ओलिबाटै पार्टीभित्रको मतभेदबाट भाग्दै सिङ्गो देशलाई भड्खालोमा हाल्दै उनका बिचारलाई हठात हत्या गर्ने योजना अनुरुप हिजो जनप्रतिनिधी संस्थाको हत्या गरियो । देशका संपुर्ण राजनैतिक पार्टीहरु, संबिधानबिदहरु र आमजनताले यो कदमलाई गैरसंबैधानिक, अराजनैतिक र प्रतिगामी कदमको रुपमा लिएको पाइएको छ । संबिधानबिदहरु भन्छन, संसद नचलेको बेलामा संसद बिघटन गर्नै पाइन्न । किनकी संसद चलेको बेलामा संसदले प्रधानमन्त्री बनाउन पटक पटकको प्रयासबाट पनि नसकेमा मात्रै राष्ट्रपतिले संसद बिघटन गर्ने संबैधानिक व्यबस्था छ । त्यसैले पनि उनिहरुको तर्क छ प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीमा परेको अप्ठ्यारो फुकाउन संबिधानको रक्षकले एउटा ब्यक्तिको लहडमा संबैधानिक ‘कु’ गरियो ।

हुन त बर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई धेरैले ‘उखाने बा’ त कसैले ‘बयलगाडे’ पनि भन्ने गर्छन । किनकी उनी उखान हाल्न र सपना बांड्न माहिर छन । कहिले घरघरमा ग्यांस पाइप पुर्याइदिने, कहिले एक बर्षभित्र पानी जहाज चलाउने, रेल ल्याउने जस्ता उडन्ते गफ लाउने गर्थे । धेरै बर्षको अस्थिर राजनीतिबाट आत्तिएका जनता पनी दुई तिहाईको कम्युनिस्ट सरकारले पक्कै केही गर्छ कि भन्ने आशामा थिए । स्थायी सरकार आएपछी आर्थिक विकासले गति लेला, भ्रष्टाचारको अन्त्य होला अनि देश समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ला भन्ने जनताले चाहना राख्नु स्वभाविकै थियो । तर त्यसको ठिक बिपरित प्रधानमन्त्रीको एकलकांटे स्वभावको कारण देशमा संधैजसो अस्थिरता देखिन थाल्यो र आर्थिक गतिबिधिहरु प्राय ठप्प रह्यो र कोरोनाको कारण बिशेषगरी बिगत नौ महिनाबाट आर्थिक विकास त झण्डै शुन्यमा झर्यो । अब त केही सुधार होला कि भन्ने बेलामा संबिधान र गणतन्त्रको पहरेदारी गर्न आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउने, विकास निर्माणको बजेट निर्वाचनमा लगाउनु पर्दा देशको आर्थिक अवस्था झनै जर्जर हुने दिशातर्फ उन्मुख हुन थालेको छ । 

कहिले गुठी बिधेयक, कहिले संचारकर्मी माथी लगाम लाउने बिधेयक, कहिले दल बिभाजन सम्बन्धी बिधेयक त कहिले संबैधानिक परिषद सम्बन्धी बिधेयक ल्याएर निरन्तर बिबादास्पद काम गर्ने बानी परेका खड्ग ओलि फेरि आएर सन्काहा पारामा गणतन्त्र र संबिधानमाथीनै धावा बोल्दै प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्ने पश्चगामी कदम चाल्न पुगे भने उता राष्ट्रपतीबाट यति महत्वपुर्ण बिषयमा राजनैतिक पार्टी र संबिधानबिदहरुसंग सल्लाह लिने कामपनी नगरी त्यसलाई हठात सदर गरियो । सम्झना होला बिगतमा प्रथम गणतान्त्रिक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेना प्रमुखलाई हटाउन राष्ट्रपति समक्ष गरेको सिफारिसको बेलामा तत्कालिन एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल चिनमा रहेको बेला पार्टीभित्रको झलफल बिनानै बिद्या भन्डारी, शंकर पोखरेल लगायतकाले यो सिफारिस कार्यान्वयन नगरियोस भन्दै तत्कालिन राष्ट्रपति रामबरण यादवलाई बिन्तीपत्र हाल्न पुग्ने बर्तमान राष्ट्रपतिले अहिले किन झलफलको आवश्यकता ठानिनन ?  भन्ने प्रश्न अहिले  उनका अगाडि उभिएको छ ।

आखिर किन गरियो होला त यस्तो हर्कत ? 
प्रधानमन्त्रीको यो कदममा देशभित्रको भन्दा बाहिरी शक्तिले काम गरेको देखिन्छ । यसमा विशेषत नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउन चाहने भारतिय सत्तारुढ दल भाजपाको बिशेष खेल हो भन्ने लाग्छ । किनकी २०७४ सालमा नेपालको संघिय गणतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने बेलामा भारतिय जनता पार्टी र त्यसको नेतृत्व गरेका मोदि असन्तुष्ट रहेको र तत्काल संविधान जारी नगर्न दवाब दिएको सबैलाई जगजाहेरै छ । त्यसै कारण पनी भाजपाले पुर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई साथ लिएर यहाँ हिन्दु राज्य स्थापना गर्न चाहेकै कारण बेलाबेलामा यहाँ ती गतिविधि सुषुप्त रुपमा संचालन हुँदै आएको थियो । पछिल्लो पटक भारतिय दुतको रुपमा भारतिय गुप्तचर संस्था ‘र’ का प्रमुख सामन्त कुमार गोयल लगायत भारतिय स्थल सेनापति र बिदेश सचिवको भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीसंग कानेखुसी गर्नु, त्यसपछी तत्कालै सडकमा राजतन्त्रको पक्षमा नारा लाग्नु र संबिधान खारेज गर्न चाहने बिदेशी मालिकको गोटिमा प्रधानमन्त्री परेकै कारण यो हर्कत भएको भन्न सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ शक्ति राष्ट्रहरुको होडबाजी, उनिहरुले बनाएका विभिन्न सैन्य गठबन्धनहरु, बिशेष गरि अमेरिकी सैन्य गठबन्धन ‘इन्डो प्यासिफिक गठबन्धन’को बुइ चढेर यहाँ अमेरिकी परियोजना ‘एमसिसि’ लागु गर्न खोजिएको छ, यसैको प्रभावको कारण पनि यो कदम चालिएको हुन सक्छन् भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । नत्र यत्रो ठूलो असंबैधानिक र क्रुर कदम ‘सचेत’ दिमागबाट हुनै सक्दैन ।
(तिवारी राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर हुनुहुन्छ ।)