काठमाडौं । दोहोरो पदीय जिम्मेवारीका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा संवैधानिक परिषद्को अबको बैठकमा उपस्थित हुन नमिल्ने भएको छ । संवैधानिक परिषद्का पदेन सदस्य रहेका उनले सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्छन् ।
संवैधानिक परिषद्को वैधतामाथि प्रश्न उठाई दर्ता गरिएको रिट अब उनैको नेतृत्वमा गठन हुने संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘यो विवाद अदालतमा आइपुगेको छैन भनेर उहाँ हिजोको बैठकमा जानुभयो होला, अब मिल्दैन,’ कानुनविद्समेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘भोलि संवैधानिक परिषद्मा गएर निर्णयमा सही धस्काउने, पर्सि फेरि संवैधानिक इजलासमा बसेर अध्यादेशअनुसार सञ्चालित संवैधानिक परिषद्को निर्णय संविधानसम्मत हुन्छ कि हुँदैन भनेर आफैंले इजलासको सुनुवाइ गर्न मिल्दैन ।’
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दर्ता गरेको निवेदनमा प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक परिषद्का सबै सदस्यलाई विपक्षी बनाइएको छ । सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निरूपण नहुञ्जेल प्रधानन्यायाधीशले अहिलेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद् सदस्यको हैसियतले उपस्थित हुन नहुने अधिकारीको सुझाव छ । कान्तिपुरमा यो खबर छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
विहीबार, ०२ पुस २०७७, ०८ : २८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
अदालतका काम कारबाही व्यवस्थित हुँदै गएका छन् : प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ
न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न लाग्नुपर्छ : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
महिला न्यायाधीशको उपस्थितिले समान न्याय प्रवर्द्धन हुन्छ : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्युनीकरण गर्न वातावरण संरक्षण गर्नुपर्छ : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
अनियमितता भेटिए नसहने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको चेतावनी
सर्वोच्च अदालत प्रविधिमैत्री सेवा दिन तयार छ : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ