जीवन बचाउन सुरुङमार्ग

काठमाडौं । एक दर्जनभन्दा बढी पहाडी जिल्लाका लागि तराई प्रवेशको एक मात्र सहज सडक हो, सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा खण्ड। यही सडकखण्डको सिद्धबाबा क्षेत्र अत्यन्तै जोखिमयुक्त छ। यो सडक पछिल्लोसमय मृत्यु मार्गको रूपमा परिचित छ।

बुटवल–झुम्साखण्डको सिद्धबाबामा वर्षा होस् वा हिउँद बाह्रैमास धुले र हिले पहिरो जान्छ। पहिरोले धेरैको ज्यान लिइसकेको छ। अर्बौ मूल्यका सवारीसाधन क्षति हुँदै आएका छन्। त्यही क्षति कम गर्दै यात्रालाई सुरक्षित बनाउन सरकारले सात वर्षअघि सिद्धबाबामा सुरुङ मार्ग बनाउने निर्णय गरेको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको मंसिर २ मा अर्थ मन्त्रालयले १० अर्ब १५ करोडको सीमाभित्र रहेर सुरुङमार्ग निर्माणको खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति दिएको थियो।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष अर्थ मन्त्रालयले १० अर्ब १५ करोडको सीमाभित्र रहेर सुरुङमार्ग निर्माणको खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति दिएको थियो।
तर स्रोत सुनिश्चित भएको झण्डै डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि बहुप्रतिक्षित सुरङमार्गका लागि टेण्डर आह्वान भएको छैन। सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत बुटवल –पाल्पा खण्डमा सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको सडक विभाग गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका निर्देशक विजय जैसीले बताए।

२०७५ सालमै पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सिद्धबाबामा सुरुङमार्गको गुरुयोजना निर्माण गर्न अध्ययन गरेको थियो। मन्त्रालयले २०७६ कात्तिक १५ मा डिजाइन निर्माण तथा संचालनकालागि बजेट सुनिश्चिताको माग गरेकोमा सोही वर्ष मंसिरमा अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयललाई निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमति दिएको थियो। अर्थले वार्षिक बजेटमा प्रस्ताव गर्नेगरी १० अर्ब १५ करोड बजेटको सुनिश्चिता गरेको हो। बहुवर्षे ठेक्का मापदण्ड २०७६ बमोजिम विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन अनुसार डिजाइन निर्माण तथा सञ्चालन कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ।

स्रोत सुनिश्चित भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा सडक विभागले अझै पनि टेन्डर आह्वानको तयारीमै जुटिरहेको जनाएको छ। यसअघि नेपालको सुरुङमार्ग सम्बन्धी आफ्नै मापदण्ड नभएकाले सो मापदण्ड निर्माणमा समय लागेको विभागको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका निर्देशक जैसीले बताए। त्यसका लागि जलविद्युत् आयोजनामा सुरुङ बनाएका प्राविधिक तथा आयोजना प्रमुख र विभागसँगको समन्वय सहकार्यमा सो मापदण्ड बनाइएको उनले बताए। विभागले तयार गरेको सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी सो मापदण्डलाई सरकारले गत साउन २२ मा स्वीकृत गरेको थियो। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।