काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादित अध्यादेश पुनः जारी गरेपछि पार्टीदेखि सडकसम्मबाट चर्को आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थप अप्ठेरोमा परेका छन् ।
आफ्नोविरुद्ध लाग्नेहरूलाई देखाइदिने ‘प्रतिशोधपूर्ण’ ओली शैलीले नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादको आगोमा घिउ त थपेकै छ, संविधानमा परिकल्पना गरिएको संवैधानिक परिषद्को अवधारणाको मर्ममा समेत प्रहार गरेको टिप्पणी सुरु भएको छ । आफ्नो पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताहरू माधव नेपाल र झलनाथ खनालले अध्यादेश जारी गरिएपछि निकालेका निष्कर्ष र दिएका अभिव्यक्तिले पार्टीभित्र ओलीका लागि अब प्रतिकूलता थपिएको छ ।
अघिल्लो दिन मात्र ओली सरकारको असक्षमता र कार्यशैलीमाथि प्रश्न गर्दै सडकमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका लागि समेत थप संगठित विरोधमा उत्रिन ओली कदमले मलजल गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार यस्तो समयमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे, जुन समयमा उनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै उनकै पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको छ । बुधबारका लागि पूर्वनिर्धारित बैठकमा पार्टीभित्र देखिएका समस्याबारे छलफल गर्ने कार्यसूची छ तर अघिल्लो दिन ओलीले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरे । यो निर्णय खारेजीको विषय अब स्थायी कमिटीको एजेन्डामा स्वतः परेको छ, जुन ओलीका लागि थप प्रत्युत्पादक बनेको खबर कान्तिपुरले लेखेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
बुधबार, ०१ पुस २०७७, ०७ : ५२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रधानमन्त्रीले बजेटमाथिको जवाफ नदिने, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री वाग्लेले जवाफ दिने
हप्ताभरि काम गरेर म बिदाको दिन जिस्किन्छु: प्रधानमन्त्री शाह
प्रधानमन्त्री बालेनको ‘इनर सर्कल’ : दुई मन्त्री नजिक, अरू सबै टाढा !
प्रधानमन्त्री शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक
सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : अख्तियारले गर्न नसकेका कामका लागि सम्पत्ति छानबिन आयोग
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत जवाफ दिने प्रस्तावप्रति श्रम संस्कृति पार्टीको असहमति